नवी दिल्ली : मतदार नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणत सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. बिहारमध्ये विशेष सखोल पुनरिक्षण (एसएसआर) प्रक्रियेदरम्यान लाखो मतदारांची नावे वगळण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने स्पष्ट केले की मतदार नोंदणीसाठी आधारकार्डसह एकूण ११ प्रकारचे पुरावे ग्राह्य धरले जातील. त्यामुळे मतदारांना नावे नोंदवताना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
गेल्या वर्षी बिहारमध्ये झालेल्या या पुनरिक्षणादरम्यान मतदारांना सर्वच प्रकारचे पुरावे दाखल करण्याची सक्ती होती. परिणामी जवळपास ६५ लाख मतदारांची नावे यादीतून वगळली गेली होती. निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार त्यापैकी ३६ लाख मतदारांनी याबाबत तक्रारी नोंदवल्या आहेत. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, मतदारांनी नाव नोंदवण्यासाठी आधार, रेशन कार्ड, पॅनकार्ड, पासपोर्ट, ड्रायव्हिंग लायसन्स, जन्म दाखला, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र अशा ११ पैकी कोणताही एक पुरावा दाखवला तरी चालणार आहे. या निर्णयामुळे मतदार नोंदणीची प्रक्रिया सोपी होऊन मोठ्या संख्येने वगळलेले मतदार पुन्हा यादीत सामील होऊ शकतील.
याद्यांमधून नावे वगळलेल्या मतदारांची यादी निवडणूक आयोगाकडून राजकीय पक्षांना देण्यात येणार आहे. त्यानंतर संबंधित पक्षांनी मतदारांना पुनर्नोंदणीसाठी प्रवृत्त करावे, अशीही सूचना न्यायालयाने दिली आहे. दरम्यान, निवडणूक आयोगाकडून वरिष्ठ विधिज्ञ संजीव त्रिपाठी यांनी न्यायालयात मांडणी करताना, यादीतून कोणाचेही नाव वगळले गेलेले नाही हे सिद्ध करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत देण्याची मागणी केली. न्यायालयाने यावर सकारात्मक प्रतिसाद देत आयोगाला आवश्यक वेळ दिला आहे. या निर्णयाचे स्वागत करत आयोगाच्या वकिलांनी म्हटले की, सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश हा कोट्यवधी भारतीय मतदारांच्या हक्काचे रक्षण करणारा असून लोकशाही मजबूत करण्यासाठी हा टप्पा ऐतिहासिक ठरणार आहे.
Leave a Reply