नवी दिल्ली : मुंबई उच्च न्यायालयात तब्बल १४ वकिलांची अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. केंद्रीय विधी मंत्रालयाने बुधवारी याबाबतची माहिती दिली. या नियुक्त्यांमुळे न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांच्या निकाली गती मिळण्यास मदत होणार आहे. नियुक्त वकिलांमध्ये सिद्धेश्वर सुंदरराव ठोंबरे, महेरोज अशरफ खान पठाण, रजनीसिंह राजा भोसले, संदेश दादासाहेब पाटील, श्रीराम विनायक शिरसाट, हेमंत श्यामराव वेणुगोपालकर, रजनी रत्नाकर व्यास, श्रीराज दामोदर वळके, नंदेश शंकरराव देशमुख, अमित सत्यवान जाधवसक्कर, आशिष सुदेव चव्हाण, कैलास निमगिरीत पाटील-जहाग, आबासाहेब भ्रमाजी शिंदे आणि फरहान परवेझ दुशाद या वकिलांचा समावेश आहे. हे सर्वजण आता अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून न्यायदानाची जबाबदारी सांभाळणार आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने १९ ऑगस्ट २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत या १४ वकिलांची नावे केंद्र सरकारकडे शिफारस केली होती. त्यानंतर केंद्र सरकारने त्यास मान्यता देत नियुक्ती जाहीर केली. अतिरिक्त न्यायाधीशांची नियुक्ती तात्पुरत्या कालावधीसाठी केली जाते. त्यांच्या कामगिरीच्या आधारे पुढे त्यांना कायमस्वरूपी न्यायाधीश म्हणून पदोन्नती दिली जाते. मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या पदांचा तुटवडा सध्या गंभीर स्वरूपाचा आहे. १ ऑगस्ट २०२५ रोजीच्या आकडेवारीनुसार, न्यायालयातील मंजूर न्यायाधीशांची संख्या ८९ असताना प्रत्यक्षात केवळ ६६ न्यायाधीश कार्यरत होते. त्यामुळे २३ न्यायाधीशांची पदे रिक्त होती. या रिक्ततेमुळे न्यायालयाच्या कामकाजावर मोठा परिणाम होत होता आणि खटल्यांचा ढीग वाढत होता. नव्या नियुक्त्यांमुळे न्यायालयातील कार्यक्षमता वाढेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
मुंबई उच्च न्यायालय हे देशातील सर्वात मोठ्या उच्च न्यायालयांपैकी एक असून येथे प्रचंड संख्येने प्रलंबित खटले आहेत. न्यायाधीशांची कमतरता हा कायमच चिंतेचा विषय राहिला आहे. त्यामुळे नव्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीने न्यायदान व्यवस्थेला दिलासा मिळणार आहे. कायद्याच्या क्षेत्रातील अनुभवी वकिलांना न्यायाधीशपदी संधी मिळाल्याने त्यांचा अनुभव आणि कौशल्य न्यायदान प्रक्रियेत उपयोगी पडणार आहे. न्यायालयाच्या कामकाजात गती येईल तसेच न्यायप्रक्रियेवर विश्वास अधिक दृढ होईल, असेही मानले जाते.
Leave a Reply