मुंबई: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नवीन संकुलासाठी वांद्रे पूर्वेकडील शासकीय वसाहतीतील ९० एकर जागेपैकी ३०.१६ एकर भूखंड सार्वजनिक बांधकाम विभागाला निःशुल्क हस्तांतरित करण्यास मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे उच्च न्यायालयाच्या विस्ताराचा मार्ग मोकळा झाला आहे. उच्च न्यायालयाने हा भूखंड सहा टप्प्यांत हस्तांतरित करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यापैकी पहिल्या दोन टप्प्यांतील ९.६४ एकर जमीन यापूर्वीच हस्तांतरित करण्यात आली आहे. उर्वरित भूखंडापैकी तिसऱ्या टप्प्यातील ४.०१ एकर जागेत गौतम नगर आणि समता नगर झोपडपट्ट्यांचा समावेश आहे. या आरक्षित भूखंडावर अतिक्रमित झोपडीधारक असून, गृहनिर्माण विभागाने ही जागा विकसित करण्यापूर्वी त्यांना हटवण्यासाठी धोरण निश्चित केले आहे.
झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन आणि ३१.७५ कोटींची माफी
तिसऱ्या टप्प्यातील झोपडपट्टीधारकांना हटवून त्यांचे पुनर्वसन करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुनर्वसनासाठी पात्र ठरलेल्या झोपडीधारकांना मालाड पूर्व आणि कांदिवली येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील २५४ सदनिकांमध्ये जागा दिली जाणार आहे. यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणास ३१ कोटी ७५ लाख रुपये द्यावे लागणार होते, मात्र मंत्रिमंडळाने ही रक्कम माफ केली आहे. याव्यतिरिक्त, या ठिकाणच्या १३८ अनिवासी आणि ११६ निवासी गाळ्यांसाठीचे तसेच उर्वरित भूखंडावरील गाळेधारकांची झोपडपट्टी पुनर्विकास महामंडळाकडून पात्रता निश्चित झाल्यानंतर त्यांच्या सदनिकांच्या व्यवस्थापनासाठी येणारा खर्चही माफ करण्यात आला आहे. हे गाळे देखील सार्वजनिक बांधकाम विभागास निःशुल्क हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नवीन संकुलाचे काम लवकरच मार्गी लागण्याची अपेक्षा आहे.
Leave a Reply