केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने प्रस्तावित केलेल्या युजीसी (विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापक व शैक्षणिक कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती आणि पदोन्नतीसाठी किमान पात्रता व उच्च शिक्षणातील मानकांच्या देखभालीसाठी उपाय) नियमावली २०२५ च्या मसुद्याने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत (एनडीए) मतभेद निर्माण केले आहेत. जनता दल (युनायटेड) ने या मसुद्यावर उघड नाराजी व्यक्त केली आहे, तर तेलुगू देसम पक्ष (टीडीपी) सावध पवित्रा घेत आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात भाजपला या मुद्द्यावर मित्रपक्षांच्या भूमिकांचा सामना करावा लागणार आहे. काही दिवसांपूर्वीच केंद्र सरकारने हा मसुदा जारी करून जनतेकडून आणि संस्थांकडून सूचना मागवल्या होत्या. मात्र, जेडीयूने या मसुद्यावर रोष व्यक्त केला असून, भाजपच्या वरिष्ठ नेतृत्वापर्यंत हा विषय पोहोचवण्याची तयारी दर्शवली आहे. टीडीपीनेही आपल्या शंका मांडायला सुरुवात केली असून, अधिवेशनात हा विषय सभागृहात मांडण्याची तयारी दाखवली आहे.
या मसुद्यात उच्च शिक्षण विभागांकडून शोध आणि निवड समिती स्थापन करण्याचे काम काढून घेण्यात आले आहे. बहुतेक राज्य विद्यापीठांमध्ये सर्व अधिकार राज्यपालांना देण्यात आले आहेत. अशा समितीमध्ये कुलपती, विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष आणि संबंधित विद्यापीठाच्या सिंडिकेट/सिनेटने नामनिर्देशित केलेल्या प्रत्येकी एका व्यक्तीचा समावेश असेल. समितीने शिफारस केलेल्या तीन ते पाच नावांपैकी कोणत्याही एका नावाची कुलगुरू म्हणून नियुक्ती करतील. कोणत्याही उल्लंघनामुळे यूजीसी योजनांमध्ये सहभागी होण्यास बंदी घालण्यात येऊ शकते आणि यूजीसी कायद्यांतर्गत निधी नाकारला जाऊ शकतो, असा इशारा मसुद्यात देण्यात आला आहे. कुलगुरूंच्या नियुक्तीच्या मुद्द्यावरून विविध राज्य सरकारे आणि राजभवन यांच्यातील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर हा मसुदा आला आहे. या मसुद्याला तामिळनाडूसह अनेक राज्यांनी विरोध केला. केंद्राला हा मसुदा तात्काळ मागे घेण्याची विनंती करणारा ठराव तामिळनाडू आणि केरळने सभागृहात मंजूर केला आहे. याशिवाय, या मसुद्यात अशा अनेक तरतुदी आहेत ज्यांबाबत आक्षेप घेण्यात आले आहेत.
जदयू आणि टीडीपीच्या विरोधी भूमिकेमुळे, भाजपचे सर्वोच्च नेतृत्व अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी ही समस्या सोडवण्यासाठी पुढाकार घेईल. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान, विरोधाचा सूर बाहेर येण्याआधीच तो संपवण्याचे प्रयत्न मित्रपक्षांकडून केले जात आहेत.
Leave a Reply