राजस्थान सरकारने धर्मांतर आणि लव्ह जिहादविरोधात कठोर भूमिका घेत विधानसभेत धर्मांतर विरोधी विधेयक सादर केले आहे. राज्याचे आरोग्यमंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर यांनी हे विधेयक मांडले असून, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात चर्चा झाल्यानंतर ते मंजूर होण्याची शक्यता आहे.
जबरदस्तीने धर्मांतर केल्यास 10 वर्षांची शिक्षा!
भजनलाल सरकारने प्रस्तावित केलेल्या या विधेयकात जबरदस्तीने धर्मांतर करणाऱ्यांसाठी कडक शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. नवीन कायद्यानुसार, जबरदस्तीने धर्मांतर केल्यास तीन ते दहा वर्षांपर्यंतची तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. तसेच, स्वेच्छेने धर्म बदलू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीला किमान 60 दिवस आधी जिल्हाधिकाऱ्यांना कळवणे बंधनकारक असेल.
या राज्यांत आधीच कायदा लागू!
झारखंड, कर्नाटक आणि गुजरातमध्ये याआधीच हा कायदा अस्तित्वात आहे. या कायद्यानुसार, लव्ह जिहाद प्रकरणांमध्ये कौटुंबिक न्यायालय संबंधित विवाह रद्द करू शकते. याआधी, वसुंधरा राजे सरकारने 2008 मध्ये असेच विधेयक आणले होते, परंतु राष्ट्रपतींच्या मंजुरीअभावी ते लागू होऊ शकले नव्हते.
लिव्ह-इन रिलेशनशिपसाठी नोंदणी अनिवार्य?
उत्तराखंडमध्ये लागू असलेल्या कायद्याच्या धर्तीवर राजस्थानमध्येही कठोर तरतुदी करण्याचा विचार सरकार करत आहे. लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांसाठी अनिवार्य नोंदणी करण्याचा प्रस्ताव या विधेयकात समाविष्ट केला जाऊ शकतो. तसेच, दुसऱ्या धर्मातील विवाहांसाठी नव्या नियमावलीसह काही अतिरिक्त अटी लागू होण्याची शक्यता आहे.
Leave a Reply