घरही नाही, पैसेही नाही! पुण्यातील ग्राहकांचे विकासकांकडे १७७ कोटी अडकले

          पुण्यातील अनेक गृहखरेदीदार आयुष्यभराची पुंजी आणि बँकेचे कर्ज घेऊन घराचे स्वप्न साकार करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, घर देण्याचे आश्वासन देऊनही काही विकासकांनी ना घर दिलं, ना पैसे परत केले! परिणामी, ग्राहकांचे तब्बल १७७ कोटी रुपये अडकले असून, त्यांना न्याय मिळावा यासाठी महारेराने आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाद मागितली आहे.

महारेराचा आदेश, पण पैसे हाती नाहीत!

          गृहखरेदीदारांनी महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाकडे (महारेरा) तक्रार दाखल केली होती. महारेराने ग्राहकांच्या बाजूने निकाल दिला आणि विकासकांना पैसे परत करण्याचे आदेश दिले. मात्र, अनेक ग्राहकांना अजूनही त्यांचे पैसे मिळालेले नाहीत. कायदेशीर लढाई जिंकली, पण पैसे मात्र मिळालेच नाहीत! अशा परिस्थितीत महारेराने आता जिल्हाधिकाऱ्यांना विकासकांकडून वसुली करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

• मारवेल ग्रुप अँड डेव्हलपर्स – ६७ कोटी रुपये

• एक्सर्बिया चाकण डेव्हलपर्स – १०.६१ कोटी रुपये

• डी. एस. कुलकर्णी – १८.३१ कोटी रुपये

ही रक्कम पुणे जिल्ह्यातील एकूण प्रलंबित वसुलीच्या ५४% इतकी आहे. त्यामुळे या विकासकांकडून त्वरित वसुली करावी, अशी मागणी महारेराने केली आहे.

• तक्रारी दाखल – २७४

• प्रभावित प्रकल्प – १४०

• एकूण अडकलेली रक्कम – १७७.५० कोटी रुपये

आतापर्यंत ६२ ग्राहकांना ४२ कोटी रुपये परत मिळाले, मात्र अजूनही शेकडो ग्राहक पैसे मिळण्याची वाट पाहत आहेत. महारेराने जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवल्याने, आता वसुलीला गती मिळेल आणि ग्राहकांना लवकरच दिलासा मिळेल, अशी आशा निर्माण झाली आहे.

महारेराचे प्रमुख मनोज सौनिक यांनी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांना पत्र लिहून वसुली प्रक्रियेत गती आणण्याची विनंती केली आहे. विकासकांकडून वेळोवेळी वसुलीचा मासिक अहवाल मागवण्यात यावा आणि ग्राहकांच्या पैशांची परतफेड जलद व्हावी, अशी सूचना करण्यात आली आहे.

गृहखरेदी करणाऱ्या नागरिकांनी मोठ्या विश्वासाने आणि आयुष्यभराच्या मेहनतीने कमावलेले पैसे विकासकांना दिले. मात्र, ना घर मिळालं, ना पैसे परत! अशा स्थितीत ग्राहकांवर मोठे आर्थिक संकट ओढावले आहे. महारेराची कारवाई आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची पुढील भूमिका ग्राहकांना न्याय मिळवून देणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.