महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ म्हणजेच एसटी ही सामान्य प्रवाशांसाठी जीवनवाहिनी आहे. तिच्या आर्थिक सक्षमीकरणाची गरज नक्कीच आहे, पण त्या नावाखाली सरकार प्रामाणिकपणे प्रयत्न करत आहे का, हा प्रश्न उपस्थित होतो. या संदर्भात नव्या परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या भूमिकेने आणखीच चिंता वाढवली आहे.
एसटीकडे राज्यभरात ८४२ ठिकाणी १३६० हेक्टर जमीन आहे, आणि त्या जमिनींचा विकास करण्याचा प्रस्ताव पुढे आणण्यात आला आहे. पण हा विकास एसटीला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणार, की तिला भूमिहीन करणार, याचा विचार करण्याची गरज आहे. इंग्रजीत “प्लॅन” या शब्दाचा अर्थ योजना असा होतो, पण या संदर्भात तो कटकारस्थानासारखा वाटू लागला आहे.
‘विकास’ की घातक व्यवहार?
परिवहन मंत्र्यांनी पहिल्या टप्प्यात किमान १०० जागा विकसित करण्याचा मानस व्यक्त केला आहे. पण हा विकास एसटीच्या भल्यासाठी आहे की इतरांच्या फायद्यासाठी, हा मोठा प्रश्न आहे. ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’ (बीओटी) या योजनेखाली २००१ मध्ये ४५ जागांचा विकास करण्यात आला होता. त्यातून अवघे ३० कोटी रुपये मिळाले, पण प्रत्यक्षात एसटीला फारसा फायदा झाला नाही. उलट त्या जागांचे व्यवस्थापन दुर्दशाग्रस्त झाले, आणि एसटीचा विकास होण्याऐवजी काही मोजक्या व्यक्तींचाच झाला. त्यामुळे यंदाही “विकास” हा शब्द एसटीला भूमिहीन करण्याच्या धोरणाचा भाग तर नाही ना, अशी भीती वाटते.
बीओटीच्या नियमांना तडा?
अलीकडेच बीओटी धोरणात मोठे बदल करण्यात आले आहेत. ३० वर्षांच्या लीजला आता ६० वर्षांची मुदत देण्यात आली आहे. पण या निर्णयांमध्ये पारदर्शकता आहे का? हे प्रश्न निर्माण होतात. कोणतीही जाहिरात प्रसिद्ध न करता परिवहन मंत्र्यांनी थेट ‘क्रेडाई’ या बांधकाम व्यावसायिक संघटनेला सहभागी होण्याचे आवाहन केले. नियमानुसार ही प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने व्हायला हवी, पण घाईघाईने घेतलेल्या निर्णयांमुळे शंका निर्माण होते.
लालपरीसाठी मुख्य उपाय – नवीन बसेस!
एसटीच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत प्रवासी वाहतूक आहे. पण गाड्यांची संख्या कमी असल्याने उत्पन्न वाढीला मर्यादा येतात. जर एसटीकडे अपेक्षित २२ हजार बस असत्या, तर महसूल कितीतरी वाढू शकला असता. सध्या एसटीकडे १४,४०० बस आहेत, पण त्या वाढवण्यासाठी सरकारने दरवर्षी ५,००० नवीन बसेस खरेदी करण्याचा निर्धार करायला हवा. एसटी ही केवळ सरकारी संस्था नाही, तर लाखो कर्मचाऱ्यांचे आणि त्यांच्या कुटुंबांचे जगण्याचे साधन आहे. मोफत आणि सवलतीच्या प्रवासामुळे एसटी आधीच आर्थिक तंगीला सामोरी जात आहे. त्यामुळे तिच्या मालमत्तेचा गैरवापर न होता, ती आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कशी होईल यावर भर द्यायला हवा.
एसटीच्या जमिनींचा विकास हा सहानुभूतीने आणि काळजीपूर्वक करायला हवा. सरकार आणि मंत्र्यांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की ते एसटीचे विश्वस्त आहेत, मालक नव्हे. जसे कर्मचारी संपावर जाणे अयोग्य आहे, तसेच सरकारचे आततायी निर्णयही एसटीच्या भविष्यासाठी धोकादायक ठरू शकतात. गेल्या काही वर्षांत एसटीच्या जमिनींवर रुग्णालये बांधण्याच्या, ४९ मजली इमारती उभारण्याच्या, आणि उत्पन्न वाढवण्याच्या अनेक घोषणा झाल्या. पण त्या सर्वच घोषणांची परिणती शून्यात झाली. त्यामुळे नवीन घोषणा म्हणजे केवळ लोकप्रियतेसाठी केलेला दिखावा तर नाही ना, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
सरकारने एसटीच्या मूळ प्रवासी वाहतूक व्यवसायावर लक्ष केंद्रित करायला हवे. मोकळ्या जागांचा विकास हा जोडधंदा म्हणून करायला हरकत नाही, पण त्यासाठी घाईघाईने निर्णय घेण्यापेक्षा टप्प्याटप्प्याने आणि पारदर्शकतेने काम करायला हवे. अन्यथा, लालपरीचा इतिहास नष्ट होण्याची भीती आहे.
Leave a Reply