समाज भवनांसाठी एमआयडीसीची जमीन ; उदय सामंत यांचा *उद्योग”

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) धोरणाला बगल देत, उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या आग्रहावरून रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली आणि रत्नागिरी औद्योगिक पट्ट्यात विविध समाजसंस्थांना अगदी नाममात्र दरात भूखंड वाटप केल्याचे समोर आले आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, जुलै आणि सप्टेंबर २०२४ मध्ये जवळपास १२ संघटनांना प्रत्येकी ३०० चौ. मीटर भूखंड नाममात्र दराने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

एमआयडीसी प्रशासनाचा या जागा वाटपाला विरोध होता, पण उदय सामंत यांच्या आग्रही  भूमिकेमुळे निर्णय मंजूर केला गेला.

एमआयडीसी प्रशासनाने या वाटपाला विरोध दर्शवत, “विविध समाजसंस्थांना सामाजिक कार्यासाठी भूखंड देणे औद्योगिक विकासाच्या कार्यकक्षेत येत नाही,” असा स्पष्ट अभिप्राय दिला होता. मात्र तरीही, मंत्र्यांच्या दबावामुळे हा निर्णय घेतला गेला. अखेर, संचालक मंडळाने ठराव मंजूर करताना याला ‘अपवादात्मक निर्णय’ ठरवले आणि यापुढे अशा प्रकारचे वाटप होणार नाही, असे स्पष्ट केले.

निवडणुकीपूर्वीच रत्नागिरी आणि दापोली येथील औद्योगिक भूखंड सामाजिक संस्थांसाठी वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दोन स्वतंत्र ठरावांद्वारे हे भूखंड मंजूर करण्यात आले.

•पहिला ठराव (जुलै २०२४) : दापोलीतील कुणबी समाजोन्नती संघाला १००० चौ. मीटर, तर रत्नागिरी एमआयडीसीमधील ५०० चौ. मीटर जागा सांस्कृतिक भवनासाठी देण्याचा निर्णय.

•दुसरा ठराव (सप्टेंबर २०२४) : नाभिक समाज, शिंपी समाज आणि भंडारी समाजाच्या संस्थांना प्रत्येकी ३०० चौ. मीटर भूखंड देण्याचा निर्णय.

● कुणबी समाजोन्नती संघ (दापोली, रत्नागिरी)

● सांस्कृतिक भवन

● जिल्हा तेली समाज सेवा संघ

● रोहिदास समाज, क्षत्रिय मराठा मंडळ, पांचाळ सुतार समाज मंडळ

● जमातुल मुस्लीमीन बाजारपेठ, श्री राधाकृष्ण मंदिर वैश्य संस्था

● पत्रकार भवन

● नाभिक समाज हितवर्धक मंडळ, श्री संत शिरोमणी शिंपी समाज मंडळ

● भंडारी फाउंडेशन, रत्नागिरी

औद्योगिक क्षेत्राचा विकास करताना अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या गेल्या आहेत, त्यामुळे सामाजिक उत्तरदायित्व म्हणून हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, “यापुढे औद्योगिक क्षेत्रातील भूखंड अशा प्रकारे वाटप करता येणार नाही,” असा स्पष्ट निर्णय सदस्य मंडळाने घेतला.

एमआयडीसी प्रशासनाने स्पष्ट केलं होतं की, “सामाजिक संस्थांना भूखंड वाटप करण्याची महामंडळाची कोणतीही धोरणात्मक भूमिका नाही.” यामुळे भविष्यात इतर संस्थांकडूनही अशीच मागणी होऊ शकते, तसेच न्यायालयात प्रकरण जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.