एखाद्या व्यक्तीच्या भावाचा दहशतवादाशी संबंध असल्यामुळे त्याला पासपोर्ट नाकारता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय जम्मू आणि काश्मीर व लडाख उच्च न्यायालयाने दिला आहे. व्यक्तीच्या वैयक्तिक वर्तणुकीवर आधारितच पासपोर्ट मंजूर किंवा नाकारला जावा, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. या निर्णयाचे विविध राजकीय पक्षांनी स्वागत केले आहे.
न्यायमूर्ती एम. ए. चौधरी यांच्या खंडपीठाने रंबन जिल्ह्यातील रहिवासी मुहम्मद आमिर मलिक यांच्या याचिकेवर निकाल देताना जम्मू-काश्मीरचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक अतिरिक्त पोलीस महासंचालक सीआईडी यांना चार आठवड्यांच्या आत नवीन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सीआईडी विभागाने हा अहवाल तयार करताना मलिकच्या वडिलांच्या आणि भावाच्या कोणत्याही कृतींचा प्रभाव टाळावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मलिक हा डिप्लोमा इंजिनिअर असून २०२१ मध्ये परदेशात नोकरीच्या शोधासाठी त्याने पासपोर्टसाठी अर्ज केला होता. मात्र, सीआईडी विभागाने त्याचा पासपोर्ट सत्यापन मंजूर केले नाही. यानंतर मलिकने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
सीआईडी विभागाने दिलेल्या अहवालानुसार, मलिकचा भाऊ मोहम्मद अयाझ मलिक उर्फ अबू मूसा हा दहशतवादी संघटना हिज्बुल मुजाहिदीनचा सदस्य होता आणि २०११ मध्ये लष्करासोबतच्या चकमकीत ठार झाला होता. तसेच, त्याचे वडील ओव्हर ग्राउंड वर्कर असल्याची नोंद आहे.
सीआईडी अहवालात असे नमूद करण्यात आले की, मलिकवर त्याच्या दहशतवादी भावाचा आणि वडिलांचा प्रभाव पडण्याची शक्यता जास्त आहे. त्यामुळे, त्याला पासपोर्ट देण्यास मंजुरी दिली जाऊ शकत नाही, असे अहवालात सांगण्यात आले होते.
मात्र, न्यायालयाने सीआईडी च्या या निरीक्षणाला दुजोरा न देता स्पष्ट केले की, फक्त कुटुंबातील एखादा सदस्य दहशतवादाशी संबंधित असल्याने कोणालाही त्याच्या मूलभूत अधिकारांपासून वंचित करता येणार नाही.
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २१ नुसार, कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या मूलभूत अधिकारांपासून वंचित करता येऊ शकत नाही. त्यामुळे मलिकच्या पासपोर्ट अर्जावर पुनर्विचार करावा आणि त्याचे स्वातंत्र्य केवळ नातेवाईकांच्या कृतींमुळे मर्यादित करता येऊ नये, असे न्यायालयाने आदेश दिले.
या निकालाचे अनेक राजकीय नेत्यांनी स्वागत केले आहे. पीडीपीच्या प्रमुख आणि जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांनी हा निर्णय योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल असल्याचे सांगितले. सीआईडी यांना न्यायालयाच्या आदेशानुसार चार आठवड्यांत नवीन अहवाल सादर करावा लागणार आहे. हा अहवाल तयार करताना मलिकच्या वडिलांच्या आणि भावाच्या कोणत्याही गोष्टीचा विचार करता कामा नये, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
Leave a Reply