महाराष्ट्रात ‘लव्ह जिहाद’विरोधी कायद्याच्या तयारीला वेग; पोलिस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन

          राज्यात ‘लव्ह जिहाद’विरोधी कायदा आणण्यासाठी गृहविभागाने हालचाली सुरू केल्या असून, यासाठी सात सदस्यीय विशेष समिती गठीत करण्यात आली आहे. राज्याचे पोलिस महासंचालक यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीच्या स्थापनेचा अधिकृत आदेश शुक्रवारी (ता. १४) जारी करण्यात आला. उत्तर प्रदेश आणि गुजरातसह काही राज्यांमध्ये लव्ह जिहादविरोधी कायदा लागू करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील समिती या कायद्यांचा अभ्यास करून राज्य सरकारला योग्य त्या शिफारसी देणार आहे.

• राज्यातील लव्ह जिहाद आणि फसवणुकीच्या तक्रारींचा सखोल अभ्यास

• बळजबरीने धर्मांतर घडवून आणणाऱ्या घटनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपाययोजना सुचवणे

• कायदेशीर बाबी तपासून, नवीन कायद्याच्या गरजा स्पष्ट करणे

           या समितीत महिला व बालविकास विभाग, अल्पसंख्याक विकास विभाग, विधी व न्याय विभाग यांच्यासह गृह विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी समाविष्ट असणार आहेत.

           महायुती सरकारने दोन वर्षांपूर्वी आंतरधर्मीय विवाहांवर देखरेख ठेवण्यासाठी एक समिती स्थापन केली होती. विशेष विवाह कायद्यांतर्गत होणाऱ्या विवाहांची माहिती मागवण्याचा अधिकार या समितीला देण्यात आला होता. मात्र, या निर्णयावर मोठ्या प्रमाणात आक्षेप घेतल्यामुळे ही समिती प्रभावी ठरू शकली नाही. महाराष्ट्र सरकारने लव्ह जिहादविरोधी कायदा आणण्याच्या दिशेने ठोस पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. या विशेष समितीच्या शिफारसीनंतर पुढील कायदेशीर प्रक्रिया राबवण्यात येईल. राज्यात आंतरधर्मीय विवाहांच्या नावाखाली होणाऱ्या फसवणुकीच्या घटनांवर हा कायदा नियंत्रण आणू शकेल, अशी सरकारला अपेक्षा आहे.