राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष अजित पवार यांनी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्याबाबत स्पष्ट भूमिका न घेतल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. त्यांनी रविवारी राजीनाम्याचा निर्णय मुंडेंनीच घ्यावा, असे सूचित केले. मुंडे यांच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांबाबत आणि एका हत्येतील आरोपीशी असलेल्या संबंधांवरून राजीनाम्याची मागणी होत आहे. मात्र, अजित पवार यांनी त्यांना दोषी ठरवण्यापूर्वी पुरावे महत्त्वाचे असल्याचे सांगत त्यांची बाजू घेतली.
“मी २०११ मध्ये नैतिक जबाबदारी स्वीकारून जलसंपदा मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. माजी पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्रींनीही नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामा दिला होता. मात्र, असेच अनेक प्रसंग घडूनही काहींनी राजीनामा दिलेला नाही. मुंडेंनी नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामा द्यावा का, हे त्यांनाच विचारले पाहिजे,” असे पवार म्हणाले.
भाजप आणि शिवसेना या सत्ताधारी पक्षांनी हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अंतर्गत विषय असल्याचे सांगत राजीनाम्यावर स्पष्ट मत नोंदवले नाही. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी निर्णय अजित पवार यांच्यावर सोडला, तर शिवसेना नेते संजय शिरसाट यांनी स्पष्ट केले की, “नेत्याने घेतलेल्या निर्णयाचे पालन करणे कार्यकर्त्यांचे कर्तव्य आहे. जर अजित पवार यांनी मुंडेंना काढण्याचा निर्णय घेतला, तर त्यांना तो मान्य करावा लागेल.”
मुंडे यांच्या राजीनाम्यावर सत्ताधारी महायुतीतील अंतर्गत राजकारणाचा प्रभाव असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काही नेत्यांचा असा आरोप आहे की, भाजप आमदार सुरेश धस आणि धनंजय मुंडे यांच्यातील गुप्त बैठक लीक केल्यामुळे हे प्रकरण उफाळून आले. धस यांनी कराड यांच्याशी असलेल्या संबंधांचा आणि भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांचा मुद्दा उचलून धरला, मात्र ही बैठक बाहेर आल्यानंतर मुंडेंवर आणखी दबाव वाढला. मस्साजोग आणि बीड जिल्ह्यातील ग्रामस्थांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील सात आरोपींपैकी कृष्णा आंधळे अद्याप फरार आहे. ७० दिवस उलटूनही अटक न झाल्यामुळे ग्रामस्थांनी सोमवारी संध्याकाळी विशेष बैठक बोलावली. ग्रामस्थांनी आरोपींना मदत करणाऱ्या पोलिसांवर कारवाईची मागणी केली असून, प्रकरणाच्या न्यायासाठी विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांची नियुक्ती करण्याची मागणी केली आहे.
Leave a Reply