पुणे : जीबीएस रुग्ण आढळलेल्या गावांमध्ये महापालिकेचा ‘या’ कामांसाठी खर्च!

पुणे महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावांसाठी असलेला निधी अन्यत्र वापरला जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र, या गावांमध्ये गुइलेन बॅरे सिंड्रोम (जीबीएस) रुग्ण आढळल्याने परिस्थिती बदलली आहे. उपमुख्यमंत्री व पालकमंत्री अजित पवार यांच्या आदेशानुसार आणि राज्य आरोग्य विभागाच्या सूचनेनुसार, या २३ गावांमध्ये मलवाहिन्या दुरुस्त करण्याबरोबरच काही ठिकाणी नव्याने मलवाहिनी टाकण्याची जबाबदारी महापालिकेवर आली आहे.

सिंहगड रस्ता आणि त्याच्या परिसरातील खडकवासला, किरकिटवाडी, नांदोशी आणि अन्य गावांमध्ये मलवाहिन्यांची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत. या गावांमध्ये आधीच पायाभूत सुविधा अपुऱ्या असल्याने मलवाहिनी दुरुस्तीसाठी महापालिका प्रशासनाने सव्वा कोटी रुपये खर्च करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सिंहगड रस्ता परिसरातील नांदोशी, खडकवासला, डीएसके विश्व आणि किरकिटवाडी भागांत जीबीएसचे संशयित रुग्ण वाढत असल्याचे आढळून आले आहे. विशेष म्हणजे, या गावांना महापालिकेकडून थेट शुद्ध पाणीपुरवठा केला जात नाही. येथे असलेल्या विहिरींमध्ये थेट धरणातील पाणी सोडले जाते, मात्र या विहिरींच्या आसपास वाढत्या बांधकामांमुळे सांडपाण्याचे प्रदूषण होत असल्याचा धोका आहे.

महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांसाठी २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने या गावांमध्ये मिळकत कर वसुलीवर निर्बंध घातले आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीतून अपेक्षित महसूल मिळत नसल्याने या भागातील विकासकामे दुर्लक्षित राहिली आहेत.

• सिंहगड रस्ता परिसरातील नऱ्हे, किरकिटवाडी, नांदोशी, खडकवासला येथील मलवाहिन्यांच्या दुरुस्तीवर २७.७२ लाख रुपये खर्च केला जाणार आहे.

• नांदेड गावातील विहिरीमधून होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यावर सुधारणा करण्यासाठी ९८ लाख रुपये खर्च केले जाणार आहेत. या भागात वाढत्या इमारतींमुळे विहिरीत सांडपाणी मिसळत असल्याचे निदर्शनास आल्याने हे काम तातडीने हाती घेतले जाणार आहे.

महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी सांगितले की, खडकवासला, किरकिटवाडी भागात जीबीएसचे रुग्ण आढळल्याने तातडीच्या उपाययोजना करण्याच्या सूचना पालकमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या आहेत. त्या अनुषंगाने, मलवाहिनी आणि सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी सुरुवातीच्या टप्प्यात सव्वा कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात येणार आहे.

या निधीच्या माध्यमातून सार्वजनिक आरोग्य सुरक्षेसाठी आवश्यक पायाभूत सुधारणा होतील, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. नागरिकांनी स्वच्छतेबाबत अधिक जागरूक राहण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे.