महा युती सरकारने राज्यातील सर्व अल्पसंख्याक दर्जा असलेल्या शैक्षणिक संस्थांना सहा महिन्यांच्या आत डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त प्रमाणपत्र प्राप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. अल्पसंख्याक दर्जा मिळवण्याच्या प्रक्रियेत झालेल्या शंकास्पद मान्यतांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्य सरकारच्या अल्पसंख्याक विकास विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार (जीआर), जुलै २०१७ पूर्वी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग तसेच उच्च व तंत्रशिक्षण विभागामार्फत धार्मिक किंवा भाषिक आधारावर अल्पसंख्याक दर्जा मिळालेल्या संस्थांनी “आपले सरकार” या वेब पोर्टलवर अर्ज सादर करावा, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
जुलै २०१७ नंतर अल्पसंख्याक दर्जा देण्याची जबाबदारी राज्याच्या अल्पसंख्याक विकास विभागाकडे सोपवण्यात आली. यामुळे ही संपूर्ण प्रक्रिया ऑफलाइनवरून ऑनलाइन करण्यात आली. राज्य सरकारने आता शाळा, महाविद्यालये आणि विविध अभ्यासक्रम चालवणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांच्या अल्पसंख्याक दर्ज्याची पडताळणी सुरू केली आहे.
अल्पसंख्याक दर्जा मिळालेल्या संस्थांना शिक्षणाच्या हक्क कायदा (RTE), राज्यातील आरक्षण धोरणे आणि शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसंबंधी नियमांपासून सूट मिळते. मात्र, अल्पसंख्याक दर्जाचा गैरवापर होत असल्याच्या तक्रारी राज्य सरकारकडे येत होत्या. विशेष म्हणजे, या संस्थांचा डेटा सरकारकडे उपलब्ध नसल्याने त्यांच्या वैधतेची पडताळणी करणे कठीण झाले होते.
मंत्रालयातील सूत्रांनुसार, अलीकडेच राज्य मंत्रिमंडळाच्या निदर्शनास आले की, यवतमाळ जिल्ह्यातील एका संस्थेला राज्य अल्पसंख्याक विकास विभागांतर्गत सक्षम प्राधिकरणाने अल्पसंख्याक दर्जा दिला आहे. यामुळे सरकारने अशा संस्थांच्या तपासणीस गती देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Leave a Reply