उत्तर प्रदेश सरकारने ८.०८ लाख कोटी रुपयांचा भव्य अर्थसंकल्प केला सादर

            उत्तर प्रदेशचे अर्थमंत्री सुरेश कुमार खन्ना यांनी गुरुवारी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी राज्याचा ८.०८ लाख कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला. या बजेटमध्ये संशोधन, तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधा विकासाला मोठा प्राधान्यक्रम देण्यात आला आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत ९.८ टक्के वाढ असलेला हा अर्थसंकल्प शिक्षण, आरोग्य आणि शेती यासारख्या क्षेत्रांसाठी भरीव तरतूद करतो.

अर्थसंकल्पाच्या एकूण रकमेतून २२ टक्के निधी विकास प्रकल्पांसाठी, १३ टक्के शिक्षणासाठी, ११ टक्के शेती आणि सहा टक्के आरोग्य क्षेत्रासाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. “राज्यातील आर्थिक विकास आणि तांत्रिक नवोपक्रमांना चालना देण्यासाठी संशोधन, माहिती तंत्रज्ञान आणि विकासाला आमचे प्राधान्य आहे,” असे खन्ना यांनी आपल्या भाषणात स्पष्ट केले.

या अर्थसंकल्पाचे प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे “आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सिटी” स्थापन करण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रस्ताव, ज्यामुळे उत्तर प्रदेश एआय नवोपक्रमांचे केंद्र बनेल. याशिवाय, राज्याच्या डिजिटल पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी विशेष तंत्रज्ञान संशोधन आणि सायबर सुरक्षा केंद्र उभारण्यात येणार आहे.राज्य विधानसभेचे आधुनिकीकरण प्रगत आयटी प्रणालींसह करण्याचा प्रस्ताव देखील या अर्थसंकल्पात आहे. तसेच, शाळा आणि सरकारी पॉलिटेक्निकमध्ये स्मार्ट क्लासरूम आणि डिजिटल लॅब्स उभारण्यावर भर देण्यात आला आहे.

शहरी विकासाला गती देण्यासाठी ५८ नगरपालिका स्मार्ट अर्बन सेंटर्समध्ये रूपांतरित करण्यासाठी १४५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे नागरी सुविधा आणि प्रशासन अधिक कार्यक्षम होण्यास मदत होईल.कामगार कल्याणासाठी जिल्हा मुख्यालयांमध्ये नवीन कामगार केंद्रे स्थापन केली जातील. या केंद्रांमध्ये बांधकाम कामगारांसाठी कॅन्टीन, पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छता सुविधा उपलब्ध असतील.

‘शून्य गरीबी अभियान’ हा महत्त्वाचा उपक्रम ऑक्टोबर २०२४ पासून गांधी जयंतीनिमित्त सुरू केला जाणार आहे. यामध्ये राज्य सरकार प्रत्येक ग्रामपंचायतीतील सर्वात गरीब कुटुंबांना ओळखून त्यांचे वार्षिक उत्पन्न किमान १.२५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवणार आहे.

 खन्ना यांनी उत्तर प्रदेशच्या आर्थिक सुधारणा आणि भांडवली खर्चावर भर दिला. नीती आयोगाने उत्तर प्रदेशला “अग्रगण्य राज्य” म्हणून मान्यता दिली आहे.

अ) रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार, कर महसूल संकलनात उत्तर प्रदेश देशात आघाडीवर आहे.

ब) २०१७ मध्ये संकटात असलेली अर्थव्यवस्था आता दुप्पट झाली असून, २०२४-२५ साठी GSDP २७.५१ लाख कोटींवर पोहोचण्याचा अंदाज आहे.

क) दरडोई उत्पन्न २०१६-१७ मध्ये ५२,६७१ रुपये होते, जे २०२३-२४ मध्ये ९३,५१४ रुपयांवर पोहोचले आहे.

गुन्हेगारी तपास आणि फॉरेन्सिक विज्ञान बळकट करण्यासाठी अयोध्या, बस्ती, बांदा, आझमगड, मिर्झापूर आणि सहारनपूर येथे सहा नवीन फॉरेन्सिक प्रयोगशाळा स्थापन करण्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे.

अ) बलिया येथे स्वायत्त वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी २७ कोटी आणि बलरामपूर येथे तत्सम संस्थेसाठी २५ कोटी रुपये निधी राखीव ठेवण्यात आला                                            आहे.

ब) महिला विद्यार्थिनींसाठी मोफत स्कूटर वाटप योजना सुरू केली जाणार आहे, जेणेकरून उच्च शिक्षणाला चालना मिळेल.

क) राज्यात वैज्ञानिक जागरूकता वाढवण्यासाठी विज्ञान पार्क आणि तारांगण केंद्रांची उभारणी केली जाणार आहे.

          अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ म्हणाले, “हा अर्थसंकल्प उत्तर प्रदेशच्या शाश्वत विकासाचा ब्लूप्रिंट आहे. पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान, शिक्षण आणि सामाजिक कल्याणावर भर देऊन आम्ही राज्याच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी काम करत आहोत.” हा अर्थसंकल्प उत्तर प्रदेशच्या आर्थिक प्रगतीला गती देईल आणि राज्याच्या विकासाच्या दिशेने मोठे पाऊल ठरेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.