दिल्ली : जेईई मेन, नीट, यूजीसी-नेट आणि सीयूईटी यांसारख्या राष्ट्रीय परीक्षांचे पारदर्शक आणि सुरळीत आयोजन सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारने राज्यस्तरीय समन्वय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रीय चाचणी संस्था (NTA) याच्या शिफारशींनुसार हा निर्णय घेण्यात आला असून, परीक्षेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी जिल्हास्तरीय समन्वय समित्यांची देखील स्थापना करण्यात येणार आहे.
राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने यासंबंधीचा शासकीय आदेश (जीआर) जारी केला आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या अधिपत्याखालील स्वायत्त संस्था राष्ट्रीय चाचणी संस्था संपूर्ण देशभरात विविध राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षा आयोजित करते. या परीक्षांचे सुरक्षित आणि योग्य व्यवस्थापन करण्यासाठी नव्याने स्थापन केलेल्या राज्य आणि जिल्हास्तरीय समित्या NTA ला सहकार्य करतील.
राज्यस्तरीय समन्वय समितीचे नेतृत्व राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा (CET) सेलचे आयुक्त करतील. तसेच, मुख्य सचिवांकडून नियुक्त नोडल अधिकारी, पोलीस विभागाचे प्रतिनिधी, राष्ट्रीय चाचणी संस्था अधिकारी, राज्य गुप्तचर विभाग आणि नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटरचे अधिकारी या समितीमध्ये सहभागी असतील. या समितीच्या प्रमुख जबाबदाऱ्यांमध्ये मुख्यमंत्री, पोलिस महासंचालक (DGP) आणि राष्ट्रीय चाचणी संस्था यांच्यासोबत हॉटलाइन सुविधा स्थापन करणे, प्रश्नपत्रिका व अन्य परीक्षा साहित्याच्या सुरक्षित वाहतुकीची व्यवस्था करणे, तसेच परीक्षेच्या अखंडतेसाठी आवश्यक धोरणे तयार करणे यांचा समावेश असेल.
परीक्षेनंतर जिल्हास्तरीय समित्यांच्या कार्याचा आढावा घेत सुधारणा प्रस्तावित करून राष्ट्रीय चाचणी संस्थाला अहवाल सादर करण्याचे कार्यही ही समिती करेल. प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा दंडाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समन्वय समिती स्थापन केली जाणार आहे. यात स्थानिक पोलीस प्रमुख, शिक्षण अधिकारी, राष्ट्रीय चाचणी संस्था नियुक्त अधिकारी, तसेच गुप्तचर विभाग आणि नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटरचे प्रतिनिधी असतील.
ही समिती परीक्षा केंद्रांच्या निवडीवर देखरेख ठेवेल, परीक्षेसाठी नियुक्त कर्मचाऱ्यांचा पाश्र्वभूमी तपास करेल, तसेच दिव्यांग उमेदवारांसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध असल्याची खात्री करेल. याशिवाय, प्रश्नपत्रिकांसह सर्व परीक्षा साहित्याची सुरक्षित वाहतूक, परीक्षा केंद्रे सील करणे, प्रत्येक केंद्रावर CCTV निगराणी ठेवणे, आणि परीक्षेदरम्यान कायदा व सुव्यवस्था राखणे याची जबाबदारीही या समितीवर असेल.
राज्य व जिल्हास्तरीय समन्वय समित्यांच्या स्थापनेमुळे परीक्षांचे आयोजन अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि गैरप्रकारमुक्त होण्यास मदत होणार आहे.
Leave a Reply