तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी नवविवाहित जोडप्यांना शक्य तितक्या लवकर पालक होण्याचा सल्ला दिला आहे. लोकसभा मतदारसंघांच्या प्रस्तावित फेररचनेच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी हे वक्तव्य केले. येत्या ५ मार्चला या विषयावर सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आली असून, त्याआधीच त्यांनी ही सूचना दिली आहे.
नागपट्टिनम जिल्ह्यात डीएमकेचे सचिव एन. गौतमन यांच्या कुटुंबाने आयोजित केलेल्या एका विवाह सोहळ्यात मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी नवविवाहित जोडप्यांना तमिळ नावं ठेवण्याचा सल्ला देतानाच पूर्वी लवकर मूल होऊ नये असे सांगितले जात असे, पण आता तशी गरज नाही, असे सांगितले. ते पुढे म्हणाले, सध्या अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे की, मतदारसंघ पुनर्रचनेसाठी लोकसंख्येचा आधार घेतला जातो. लोकसंख्या जास्त असेल तर खासदारांची संख्याही जास्त राहील. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणे पालकत्व लांबणीवर टाकण्याचा सल्ला मी देणार नाही, उलट शक्य तितक्या लवकर मूल होण्याचा सल्ला देईन.
दक्षिण भारतातील अनेक राजकीय पक्षांनी २०२६ नंतरच्या पहिल्या जनगणनेनुसार मतदारसंघ फेररचनेबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांचे विभाजन झाल्यास, लोकसंख्या स्थिर ठेवलेल्या दक्षिणेकडील राज्यांना फटका बसू शकतो, अशी भीती आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी काही दिवसांपूर्वी कोयंबतूरमध्ये दिलेल्या आश्वासनानुसार मतदारसंघ पुनर्रचनेमुळे दक्षिणेकडील राज्यांतील लोकसभा जागा कमी होणार नाहीत. मात्र, ही प्रक्रिया कशी राबवली जाणार यावर केंद्र सरकारने अद्याप स्पष्टता दिलेली नाही. दरम्यान, भाजपचे तमिळनाडू प्रदेशाध्यक्ष के. अन्नामलाई यांनी स्टॅलिन यांच्यावर अनावश्यक भीती पसरवत आहे असा आरोप केला असून, त्यांनी या मुद्द्यावर होणाऱ्या सर्वपक्षीय बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हे पहिल्यांदाच घडलेले नाही. २१ ऑक्टोबर २०२४ रोजी चेन्नईमध्ये हिंदू धार्मिक आणि धर्मादाय विभागाच्या वतीने आयोजित सामूहिक विवाह सोहळ्यातही स्टॅलिन यांनी याच मुद्द्याचा उल्लेख केला होता. त्यांनी असेही नमूद केले होते की, उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांच्या तुलनेत तमिळनाडूमध्ये कुटुंब नियोजन प्रभावीपणे राबवल्याने लोकसंख्यावाढीचा दर तुलनेने कमी राहिला आहे. मात्र, यामुळे मतदारसंघांचे प्रमाण कमी होऊ शकते आणि लोकसभेत तमिळनाडूचे प्रतिनिधित्व घटू शकते, अशी त्यांची चिंता आहे
Leave a Reply