नवी मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासाठी करण्यात आलेल्या शेतीच्या जमिनीच्या संपादन प्रक्रियेला अवैध ठरवत ती रद्द करण्याचा निर्णय दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, भूसंपादन प्रक्रियेदरम्यान १८९४ च्या भूसंपादन कायद्याच्या कलम ५A अंतर्गत मालकांना आक्षेप नोंदवण्याचा संधी देण्यात आलेली नव्हती. हा कायद्यानुसार अनिवार्य टप्पा असून त्याचे पालन न केल्याने ही प्रक्रिया कायदेशीर ठरू शकत नाही.
न्यायमूर्ती एम.एस. सोनक आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने पनवेल तालुक्यातील वहाळ गावातील १६ शेतकऱ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा महत्वपूर्ण निर्णय दिला. या निर्णयात संविधानाने दिलेल्या मालमत्तेच्या हक्कावरही भर देण्यात आला. “मालमत्तेचा हक्क हा मूलभूत हक्क नसला तरी तो भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३००A अंतर्गत संरक्षित घटनात्मक हक्क आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील हा हक्क मानवाच्या मूलभूत अधिकारांपैकी एक मानला आहे,” असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
२०१३ साली भूसंपादन कायद्याच्या कलम ४ अंतर्गत अधिसूचना जारी करत या जमिनींच्या संपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. त्यानंतर २०१५ मध्ये कलम ६ अंतर्गत अधिकृत घोषणा करण्यात आली. मात्र, शेतकऱ्यांनी संपादनाच्या पद्धतीला विरोध केला आणि कलम ५A अंतर्गत त्यांना आक्षेप नोंदवण्याचा हक्क नाकारल्याचा आरोप केला.
राज्य सरकार आणि सिटी अँड इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (CIDCO) यांनी या संपादनाच्या बाजूने युक्तिवाद करत, शेतकऱ्यांनी संपादन प्रक्रियेत सहकार्य केल्याचा आणि पुनर्वसनासाठी अर्ज केल्याचा दावा केला. तसेच, विमानतळ हा सार्वजनिक हिताचा प्रकल्प असल्याने हे संपादन अनिवार्य असल्याचेही नमूद केले. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळला आणि कलम ६ अंतर्गत करण्यात आलेली अधिसूचना तसेच संपूर्ण भूसंपादन प्रक्रिया अवैध ठरवत ती रद्द केली.
न्यायालयाने नमूद केले की, सरकारने कलम १७(४) अंतर्गत कोणतीही तातडीची तरतूद लागू केली नसल्याने कलम ५A अंतर्गत आवश्यक प्रक्रिया टाळणे कायद्याच्या विरोधात आहे.
“कलम १७ अंतर्गत तातडीची तरतूद लागू करण्यासाठी स्पष्ट आदेश आणि समाधानकारक कारणे असणे गरजेचे आहे. केवळ अनुमानावर आधारित असा निर्णय घेता येणार नाही,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. राज्य सरकारने या निर्णयावर स्थगिती मिळावी अशी मागणी केली. मात्र, उच्च न्यायालयाने ती फेटाळून लावत शेतकऱ्यांच्या हक्कांना अधिक प्रमाणात महत्व दिले.
या खटल्यात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील ए.व्ही. अंतुर्कर, वकील सचिन एस. पुंडे आणि कौस्तुभ पाटील यांनी युक्तिवाद केला. राज्य सरकारतर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील ए.आय. पटेल आणि एम.एस. बाणे यांनी भूमिका मांडली, तर “सिटी अँड इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड”(CIDCO) च्या वतीने वरिष्ठ वकील जी.एस. हेगडे आणि वकील पिंकी भानसाळी यांनी युक्तिवाद केला.
हस्तक्षेप करणाऱ्या लाभार्थी गटाच्या वतीने वरिष्ठ वकील अतुल दामले आणि वकील सचिन के. हांडे यांनी बाजू मांडली.
Leave a Reply