मुंबई : राज्यात बेपत्ता महिला आणि मुलींची वाढती संख्या लक्षात घेता, राज्य सरकारने ‘ट्रॅक द मिसिंग वुमन’ नावाच्या विशेष पोर्टलच्या उभारणीसाठी प्रस्ताव तयार केला आहे. महिला तस्करीच्या घटनांवर आळा घालण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करता येऊ शकतात? याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारकडे विचारणा केली होती. त्यानुसार, केंद्र सरकारच्या ‘ट्रैक द मिसिंग चिल्ड्रन’ पोर्टलच्या धर्तीवर हे पोर्टल विकसित केले जाणार आहे.
केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, मध्य प्रदेशनंतर महाराष्ट्रात महिलांच्या बेपत्ता होण्याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. देशभरात ४.९० लाख महिला आणि मुली बेपत्ता आहेत. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या अहवालानुसार, २०१९ ते २०२३ दरम्यान महाराष्ट्रात तब्बल १,७८,४०८ महिला आणि १३,०३३ मुली बेपत्ता झाल्या.
यातल्या अनेक महिलांचा आणि मुलींचा ठावठिकाणा लागत नाही, आणि ही संख्या दरवर्षी वाढत आहे. मानवी तस्करीसाठी या महिलांना देश-विदेशात पळवून नेले जात असल्याचा संशय वर्तवण्यात आला आहे. राज्याच्या महिला आणि बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी ‘ट्रॅक द मिसिंग वुमन’ पोर्टल तयार करण्याच्या सूचना विभागाला दिल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या ‘ट्रॅक द मिसिंग चिल्ड्रन’ पोर्टलच्या माध्यमातून अनेक हरवलेल्या मुलांचा शोध लागला आहे. त्याच धर्तीवर, बेपत्ता महिलांना शोधण्यासाठी हे पोर्टल विकसित करण्यात येणार आहे.
या डिजिटल प्रणालीच्या मदतीने महिला तस्करी आणि बेपत्ता होण्याच्या घटनांवर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण मिळवता येईल, अशी अपेक्षा आहे.
Leave a Reply