मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सरकारने २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात पर्यटन स्थळे आणि तीर्थक्षेत्रांना सुलभ जोडणी मिळावी यासाठी व्यापक रस्ते विकास योजनेची घोषणा केली आहे. राज्याच्या वाढत्या कर्जसाठ्याची (९.३२ लाख कोटी रुपये) जाणीव असतानाही, सरकारने दीर्घकालीन “अमृतकाल रस्ते विकास आराखडा २०२५ ते २०४७” सादर केला आहे. या योजनेअंतर्गत पूर्वनियोजित निकषांवर आधारित रस्ते बांधले जाणार असून, यामध्ये धार्मिक स्थळे, ऐतिहासिक किल्ले, राष्ट्रीय उद्याने, अभयारण्ये, तसेच ५,००० हून अधिक लोकसंख्या असलेली गावे आणि सर्व जिल्हा व तालुका मुख्यालये समाविष्ट केली जाणार आहेत. तसेच, किनारी जिल्ह्यांना हवामान बदल आणि समुद्रपातळी वाढीमुळे संभाव्य नैसर्गिक आपत्तींपासून संरक्षण मिळावे यासाठी ८,४०० कोटी रुपयांच्या ‘SHORE’ प्रकल्पाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
मुंबई महानगर प्रदेश हा महाराष्ट्राच्या आर्थिक वाढीचा कणा असून, सरकारने येथे रस्ते, सागरी संपर्क, बंदरे, विमानतळ, मेट्रो रेल्वे आणि द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पांना चालना देण्याचा निर्धार केला आहे.
अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आपला ११ वा अर्थसंकल्प सादर करताना मुंबईत सात प्रमुख व्यावसायिक केंद्रे उभारण्याची घोषणा केली. ही केंद्रे वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, कुर्ला-वरळी, वडाळा, गोरेगाव, नवी मुंबई, खारघर आणि विरार-बोईसर येथे विकसित केली जाणार आहेत.
याशिवाय, मुंबईतील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी ६४,००० कोटी रुपयांची मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. २०३० पर्यंत मुंबई महानगर प्रदेशाची अर्थव्यवस्था १४० अब्ज डॉलर्सवरून ३०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत, तर २०४७ पर्यंत १.५ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत वाढवण्याचा सरकारचा संकल्प आहे.
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचे एक प्रमुख स्टेशन वाढवन बंदरानजीक उभारले जाणार आहे, तसेच हा परिसर समृद्धी महामार्गाशी जोडला जाणार आहे. गेटवे ऑफ इंडिया, मांडवा आणि एलिफंटा दरम्यान सुरक्षित व सुसज्ज बोटींसाठी वित्तीय प्रोत्साहन देण्याचीही योजना आखण्यात आली आहे, जेणेकरून पर्यटकांसाठी जलवाहतूक अधिक सुकर आणि आकर्षक होईल.
नवी मुंबईच्या औद्योगिक आणि पायाभूत सुविधा विकासासाठी २५० एकर जागेवर ‘इनोव्हेशन सिटी’ स्थापन केली जाणार आहे. तसेच, पालघरमधील मुरबे गावात ४,२५९ कोटी रुपयांच्या खर्चाने नवीन बंदर उभारले जाणार आहे. याशिवाय, केंद्र सरकारच्या ७६,२२० कोटी रुपयांच्या वाढवन बंदर प्रकल्पात महाराष्ट्र सरकार २६% भागभांडवल गुंतवणार आहे. हे सर्व प्रकल्प महाराष्ट्राच्या पर्यटन, औद्योगिक आणि पायाभूत सुविधा विकासाला मोठी चालना देतील, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
Leave a Reply