मुंबई : कथित पत्रकार प्रशांत कोरटकर याने इतिहासकार इंद्रजीत सावंत यांना फोनवरून छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराजांबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याचा गंभीर आरोप झाला आहे. या घटनेनंतर राज्यात नवीन वादाला सुरुवात झाली असून, कोरटकरने ‘छावा’ चित्रपटाच्या मूळ लेखक असलेल्या सावंत यांना धमकी दिल्याचा आरोप देखील करण्यात आला आहे. या प्रकरणामुळे कोरटकरच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली असून, मुंबई उच्च न्यायालयानेही त्याला मोठा झटका दिला आहे.
कोरटकरने त्याचा मोबाईल फोन हॅक झाल्याचा दावा केला होता. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने कोल्हापूर सत्र न्यायालयाच्या तपास नोंदीतून हा दावा काढून टाकण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, राज्य सरकारची बाजू ऐकून योग्य निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे कोरटकरसाठी ही बाब धोक्याची ठरत आहे. याआधी, कोल्हापूर सत्र न्यायालयाने प्रशांत कोरटकरला अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. परंतु, या निर्णयाविरोधात राज्यभरातून नाराजी व्यक्त होत होती.
कोरटकरच्या वक्तव्यामुळे संताप वाढला असून, विरोधकांनी देखील त्याच्या जामिनाविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने कोरटकरचा जामीन रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यावर नुकतीच सुनावणी पार पडली आहे.
राज्य सरकारचे वकील असीम सरोदे यांनी सुनावणीदरम्यान आपली भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, “कोरटकरची भाषा असभ्य, आक्षेपार्ह आणि क्रूर होती. त्याचे वक्तव्य छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराजांचा अपमान करणारे होते. तसेच, समाजात जातीय तेढ निर्माण करणारे होते. कोल्हापूर सत्र न्यायालयाने त्याला अटकपूर्व संरक्षण दिले, मात्र त्या निर्णयात पोलिसांची व सरकारी पक्षाची बाजू ऐकून घेतली गेली नाही. हा निर्णय एकतर्फी व बेकायदेशीर होता.
ते पुढे म्हणाले, मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली पाहिजे. कोल्हापूर न्यायालयात पुन्हा सुनावणी झाली पाहिजे. कोरटकरसारख्या व्यक्तीला संरक्षण देताना न्यायालयाने कोणत्या गोष्टींचा विचार केला, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. न्यायालयाने घातलेल्या अटी कोरटकरने पाळलेल्या नाहीत. तो सुरक्षिततेसाठी ठिकाणं बदलत आहे, यामुळे महाराष्ट्र पोलिसांची प्रतिमा मलीन होत आहे. महाराजांबाबत कोणीही काहीही बोलेल आणि त्याला संरक्षण मिळेल, अशी परिस्थिती राज्यात निर्माण होऊ नये.
सदर प्रकरणाची सुनावणी कोल्हापूर न्यायालयात होणार असून, यामध्ये पुढील निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
Leave a Reply