मुंबई : धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पानंतर, उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या अदानी समूहाने मुंबईतील आणखी एका महत्त्वपूर्ण पुनर्विकास प्रकल्पावर वर्चस्व मिळवले आहे. गोरेगाव (पश्चिम) येथील मोतीलाल नगर पुनर्विकास प्रकल्पासाठी अदानी समूह सर्वाधिक बोली लावणारा ठरला असून, हा प्रकल्प तब्बल ३६,००० कोटी रुपये खर्चाचा असेल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. मोतीलाल नगर १, २ आणि ३ असे १४३ एकर जमिनीवर पसरलेले हे क्षेत्र मुंबईतील सर्वात मोठ्या गृहनिर्माण पुनर्विकास प्रकल्पांपैकी एक मानले जाते. अदानी प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेड (एपीपीएल) ने या प्रकल्पासाठी सर्वाधिक बोली लावत एल अँड टीला मागे टाकले आहे. अदानी समूहाने म्हाडाला ३.९७ लाख चौरस मीटर जागा देण्याची ऑफर दिली, तर एल अँड टीने फक्त २.६ लाख चौरस मीटर जागेचीच ऑफर दिली होती. त्यामुळे अदानी समूहाला हा प्रकल्प मिळाला आहे.
अदानी समूहासाठी हा मुंबईतील दुसरा मोठा पुनर्विकास प्रकल्प असेल. यापूर्वी त्यांनी धारावी झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासाची जबाबदारी घेतली आहे. महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) आणि बांधकाम व विकास एजन्सी (सी अँड डीए) यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतीच मोतीलाल नगर पुनर्विकास प्रकल्प राबविण्याची परवानगी दिली आहे. राज्य सरकारने या प्रकल्पाला ‘विशेष प्रकल्प’ म्हणून घोषित केले आहे.
या प्रकल्पासाठी एकूण ३६,००० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून, पुनर्वसनाची संपूर्ण प्रक्रिया सात वर्षांत पूर्ण होण्याची योजना आहे. हा प्रकल्प पूर्णपणे म्हाडाच्या नियंत्रणाखाली असेल, तसेच जमीन मालकीचे हक्कही म्हाडाकडेच राहणार आहेत. म्हाडाने तांत्रिक आणि आर्थिक मर्यादा लक्षात घेऊनच खासगी विकासकांसाठी निविदा प्रक्रिया राबवली होती.
या पुनर्विकास प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश अनियंत्रित आणि अस्थायी वसाहती नष्ट करून नियोजनबद्ध आणि अत्याधुनिक निवासी संकुल उभारणे हा आहे. निविदा अटींनुसार, खाजगी विकासक म्हाडाच्या परवानगीशिवाय जमीन गहाण ठेवू शकत नाही, वित्तपुरवठा करू शकत नाही किंवा इतर कोणत्याही प्रकारे विक्री आणि हस्तांतरण करू शकत नाही. त्यामुळे रहिवाशांचे आणि झोपडपट्टीवासीयांचे हक्क संरक्षित राहतील.
हा पुनर्विकास प्रकल्प अत्यंत नियोजनबद्ध स्वरूपात राबवला जाणार असून, त्यामध्ये –
✔ संपूर्ण डिझाइन आणि आराखडा तयार करणे
✔ आवश्यक मंजुरी मिळवणे
✔ पायाभूत सुविधा आणि गृहनिर्माण प्रकल्प उभारणे
✔ पुनर्वसन प्रक्रिया पूर्ण करणे
याअंतर्गत १९७१ च्या झोपडपट्टी कायद्यानुसार पात्र असलेल्या ३,३७२ निवासी युनिट्स, ३२८ व्यावसायिक गाळे आणि १,६०० झोपडपट्टीतील घरे पुनर्विकसित केली जाणार आहेत.
गेल्या आठवड्यात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने मोतीलाल नगरच्या एकत्रित पुनर्विकासास मान्यता दिली.
न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, स्वतंत्र गृहनिर्माण सोसायट्या स्वतःच्या फायद्याचा विचार करतील, त्यामुळे नियोजनबद्ध विकासाला अडथळा येऊ शकतो. त्याऐवजी, समग्र पुनर्विकास अधिक फायदेशीर आणि दीर्घकालीन समाधान देणारा ठरेल. मोतीलाल नगरमधील पाणी साचण्याच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा मिळावा, यासाठीही या पुनर्विकास प्रकल्पाकडून मोठी अपेक्षा आहे.
Leave a Reply