महाराष्ट्र सरकारने नागरिकांसाठी मोठा बदल करत स्टॅम्प ड्युटी भरण्यासाठी आणि ई-स्टॅम्प प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी पूर्णतः ऑनलाइन प्रणाली सुरू केली आहे. यामुळे नागरिकांना लायसन्सधारक विक्रेत्यांकडे प्रत्यक्ष जाण्याची गरज राहणार नाही.
सोमवारी राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत महाराष्ट्र स्टॅम्प विधेयक सादर केले. चर्चेनंतर हे विधेयक विधानपरिषदेत मंजूर करण्यात आले. या नव्या व्यवस्थेच्या माध्यमातून स्टॅम्प ड्युटी आणि नोंदणी प्रक्रियेत मोठी सुधारणा होणार असून, पारदर्शकता, जनसुविधा आणि डिजिटल गव्हर्नन्सचा राज्य सरकारचा संकल्प यातून स्पष्ट दिसतो, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
स्टॅम्प पेपर खरेदीसाठी आता लाईसन्स विक्रेत्यांकडे जाण्याची गरज नाही
बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत माहिती देताना सांगितले की, २००४ पासून नागरिकांना स्टॅम्प पेपर खरेदीसाठी अधिकृत विक्रेत्यांकडे जावे लागत होते. तसेच, फ्रँकिंग सेवा केवळ काही विशिष्ट केंद्रांवर उपलब्ध होती. नागरिकांना ई-चलनाद्वारे शुल्क भरल्यानंतर मुद्रांक कागद मिळवण्यासाठी शासकीय कार्यालयांमध्ये प्रत्यक्ष जाऊन पावती सादर करावी लागत असे.
नव्या प्रणालीद्वारे प्रक्रिया होणार सुलभ व डिजिटल
या सुधारित प्रणालीनुसार, नागरिक कधीही आणि कुठूनही ऑनलाइन स्टॅम्प ड्युटी भरू शकतात आणि त्याच क्षणी ई-स्टॅम्प प्रमाणपत्र मिळवू शकतात.
बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, प्रक्रिया शुल्क निश्चित ₹५०० राहणार असून कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही. यासोबतच पारंपरिक स्टॅम्प पेपर खरेदीचा पर्यायही उपलब्ध राहील आणि नागरिकांना डिजिटल पद्धती स्वीकारण्याची सक्ती केली जाणार नाही.
हा निर्णय राज्याच्या डिजिटल परिवर्तनाच्या दिशेने एक ऐतिहासिक टप्पा असून, नागरीकांना सोयीस्कर, जलद आणि पारदर्शक सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे.
Leave a Reply