मोठ्या प्रमाणावर झाडे तोडणे हे माणसाची हत्या करण्यापेक्षा भयंकर असल्याचे निरीक्षण नोंदवत, सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी पर्यावरणाची हानी करणाऱ्यांना कोणतीही दयामाया दाखवू नये, असे स्पष्ट केले. तसेच, बेकायदेशीररित्या तोडलेल्या प्रत्येक झाडासाठी ₹१ लाख दंड आकारण्यास मान्यता दिली. पर्यावरणाला हानी पोहोचवणाऱ्या आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची परवानगी न घेता झाडांची कत्तल करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई केली जावी, असा ठाम संदेश देत, न्यायमूर्ती अभय एस. ओक आणि उज्ज्वल भूयान यांच्या खंडपीठाने ताज ट्रॅपेझियम झोनमधील ४५४ झाडे तोडणाऱ्या व्यक्तीची याचिका फेटाळली.
ताज ट्रॅपेझियम झोन म्हणजे काय?
ताज ट्रॅपेझियम झोन हा ताजमहाल आणि उत्तर प्रदेशातील आग्रा येथील इतर हेरिटेज स्मारकांच्या आसपासचा 10,400 चौरस किलोमीटर संरक्षित क्षेत्र आहे. या ऐतिहासिक स्थळांना धोका निर्माण करणारे प्रदूषण आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास रोखण्यासाठी याची स्थापना करण्यात आली. न्यायालयाने 1996 मध्ये टीटीझेडमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वृक्षारोपण करण्याचे निर्देश दिले होते.
न्यायालयाने झाडांच्या अनधिकृत तोडीसाठी कोणते स्पष्ट निकष ठरवले?
या प्रकरणात न्यायालयाचे सहाय्यक म्हणून कार्यरत ज्येष्ठ वकील एडीएन राव यांनी असे सुचवले की, कायद्याला आणि झाडांना गृहित धरले जाऊ शकत नाही, हे गुन्हेगारांना ठामपणे समजले पाहिजे. न्यायालयाने या सूचनेला मान्यता देत झाडांच्या अनधिकृत तोडीसाठी दंड किती असावा, यावर स्पष्ट निकष ठरवला.
खंडपीठाने आदेश देताना म्हटले, पर्यावरणविषयक गुन्ह्यांमध्ये कोणतीही दयामाया नाही. मोठ्या प्रमाणावर झाडे तोडणे हे माणसाच्या हत्येपेक्षा भयंकर आहे. ४५४ झाडे निर्दयपणे तोडण्यात आली असून ती हिरवाई पुन्हा निर्माण होण्यासाठी किमान १०० वर्षे लागतील. या न्यायालयाने २०१५ पासून झाडांच्या तोडीवर बंदी घातलेली असतानाही हा गुन्हा करण्यात आला आहे.
Leave a Reply