महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सायबर सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी आणि सायबर गुन्हेगारी रोखण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मंगळवारी झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्र सायबर कमांड सेंटरचे रूपांतर ‘महाराष्ट्र सायबर कॉर्पोरेशन’ या नव्या महामंडळात करण्यास मान्यता देण्यात आली. हे महामंडळ राज्यातील सरकारी विभागे, सार्वजनिक तसेच खाजगी संस्था यांना सायबर सुरक्षेबाबत मार्गदर्शन करेल तसेच सायबर सुरक्षिततेसाठी आवश्यक उपाययोजना राबवण्यास मदत करेल.
गेल्या महिन्यात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महाराष्ट्र सायबर पोलिस विभागाचे महामंडळात रूपांतर करण्याच्या प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली. याअंतर्गत, मुंबईतील कफ परेड येथे कार्यरत असलेल्या महाराष्ट्र सायबर यंत्रणेत मोठ्या प्रमाणात सुधारणा करण्यात आली आहे. या उपक्रमासाठी राज्य सरकारने ८३८ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली असून, नवी मुंबईतील महापे येथे महामंडळाच्या कार्यासाठी स्वतंत्र इमारत प्रदान करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र सायबर कॉर्पोरेशन विविध सरकारी व खाजगी कंपन्यांना सायबर सुरक्षेसंबंधी मार्गदर्शन करणार आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या माहितीनुसार, सायबर गुन्ह्यांच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर कंपन्यांनी सुरक्षेसाठी प्रभावी पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे. महामंडळ दरवर्षी सायबर सुरक्षा ऑडिट करणार असून, खाजगी कंपन्यांना ठरवून दिलेल्या सुरक्षाविषयक नियमांचे पालन करणे बंधनकारक असेल. हे महामंडळ कंपनी कायद्यानुसार १०० टक्के सरकारी मालकीचे असणार आहे. यासाठी २०० कोटी रुपयांच्या अधिकृत भागभांडवलास मान्यता देण्यात आली आहे.
राज्य सरकार महामंडळासाठी १०० टक्के भरणा केलेले व सबस्क्राइब केलेले भागभांडवल उपलब्ध करून देणार आहे. स्थापनेच्या पहिल्या वर्षात महामंडळाचा प्रशासकीय खर्च राज्य सरकार उचलणार असून, भविष्यात महामंडळाच्या महसुलातून हा खर्च भागवला जाणार आहे. राज्यातील सायबर सुरक्षेला बळकटी देण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. सरकारी आणि खाजगी कंपन्यांना सायबर सुरक्षिततेच्या दिशेने सक्षम करणे तसेच सायबर फसवणुकीला आळा घालणे हा या महामंडळाचा प्रमुख उद्देश असणार आहे.
Leave a Reply