पाठीच्या कण्याच्या स्नायूंमध्ये होणाऱ्या शोषामुळे उद्भवणाऱ्या स्पायनल मस्क्युलर अ‍ॅट्रॉफी (SMA) या दुर्मीळ पण प्राणघातक आजारावरील औषधांच्या भारतातील अवाजवी किंमतीवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने केंद्र सरकार तसेच आंतरराष्ट्रीय औषध निर्माता कंपनी ‘हॉफमन-ला-रोशे’ यांना आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. केरळमधील २४ वर्षीय सेबा या रुग्णाच्या वतीने वरिष्ठ वकील आनंद ग्रोव्हर यांनी मुख्य न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर युक्तिवाद सादर केला. त्यांनी नमूद केले की, “रिसडिप्लाम” (ब्रँड नाव : एव्हरीस्डी) हे औषध भारतात प्रतिबॉटल सुमारे ६.२ लाख रुपये किंमतीत मिळते, तर पाकिस्तानमध्ये ४१,००० रुपये आणि चीनमध्ये ४४,६९२ रुपये इतकीच किंमत आहे.
ग्रोव्हर यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, “पाकिस्तान व चीन सरकारने औषधनिर्मात्यांशी चर्चेतून किंमती नियंत्रित ठेवल्या आहेत. मग भारत सरकारनेही असे प्रयत्न का करू नयेत? तसेच, या औषधाचे जनरिक पर्याय विकसित करून ते अधिक परवडणारे का करू नयेत?” सर्वोच्च न्यायालयाने रोशे कंपनीला नोटीस बजावून औषधाच्या किंमतीत कपात करण्याबाबत स्पष्टीकरण मागवले आहे. तसेच, केंद्र सरकारने आपली अधिकृत भूमिका पुढील सुनावणीपूर्वी सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यायालयाने या प्रकरणातील गांभीर्य लक्षात घेऊन पुढील सुनावणी पुढील आठवड्यासाठी निश्चित केली आहे. कारण योग्य वेळी निर्णय झाल्यास, या गंभीर आजाराने ग्रस्त अनेक रुग्णांचे प्राण वाचवता येऊ शकतील, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. ग्रोव्हर यांनी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडताना सांगितले की, “भारतात अशा प्रकारचे हजारो रुग्ण असण्याची शक्यता आहे. मात्र, देशातील आरोग्य यंत्रणेच्या अपुऱ्या सुविधांमुळे त्यांच्या आजाराचे निदानच होत नाही. त्यामुळे औषधाची किंमत सर्वसामान्यांसाठी परवडणारी असणे अत्यावश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यामध्ये तातडीने हस्तक्षेप करावा,” अशी विनंती त्यांनी केली. या याचिकेमुळे भारतातील औषध दर नियंत्रण, नागरिकांचा आरोग्य हक्क आणि दुर्मीळ आजारांवरील उपचार धोरणांवर व्यापक चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे.
Leave a Reply