माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचे वारंवार उल्लंघन आणि गंभीर सायबर गुन्ह्यांमध्ये वापर झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र पोलिसांच्या सायबर विभागाने ‘विकिपीडिया’ आणि ‘प्रोटॉन मेल’ या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्सवर भारतात बंदी घालण्याची शिफारस केंद्र सरकारकडे केली आहे.
महाराष्ट्र सायबरचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक कार्यालयाने इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला औपचारिक पत्र पाठवून, माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम 2000 अंतर्गत विकिपीडिया आणि प्रोटॉन मेलच्या सेवा देशात बंद करण्याची शिफारस केली आहे. ही माहिती सायबर विभागाचे प्रमुख यशस्वी यादव यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
“डिजिटल माध्यमांमुळे माहितीचे आदानप्रदान आणि संवाद अत्यंत सोपा झाला असला, तरी काही अज्ञात आणि विनियमित नसलेल्या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्सचा वापर चुकीच्या हेतूंसाठी वाढत आहे. खोटी माहिती पसरवणे, सायबर धमक्या, सायबर छळ, आणि आपली ओळख लपवून गुन्हे करण्याचे प्रमाण वाढले आहे,” असे यादव यांनी स्पष्ट केले.
यादव यांनी सांगितले की, विकिपीडियावर नुकताच एक आक्षेपार्ह व बदनामीकारक मजकूर प्रकाशित करण्यात आला होता. या प्रकरणी महाराष्ट्र सायबरने गुन्हा नोंदवून संबंधित मजकूर हटवण्याची आणि त्या मजकुराचे संपादन करणाऱ्या व्यक्तींची माहिती देण्याची मागणी विकिपीडिया आणि त्यांच्या मातृसंस्थेकडे वारंवार केली होती.
“परंतु, अनेक वेळा कायदेशीर नोटीस पाठवूनही कोणताही ठोस प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे IT कायदा कलम 69A अंतर्गत विकिपीडिया विरुद्ध सेवा बंदीची शिफारस करण्यात आली आहे,” असे यादव म्हणाले.
प्रोटॉन मेलच्या वापराबाबतही गंभीर स्वरूपाचे आरोप करण्यात आले आहेत. “मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला खोट्या बॉम्ब धमकीसाठी प्रोटॉन मेलचा वापर करण्यात आला होता. एका शाळेच्या विरोधात चुकीचा प्रचार करणारे ईमेल तसेच एका नागरिकाला अश्लील आणि लैंगिक मजकुरासह त्रास देण्यासाठीही याचा वापर झाला होता,” असे यादव यांनी नमूद केले. या प्रकरणांमध्ये संबंधित वापरकर्त्यांची माहिती मागवण्यासाठी प्रोटॉन मेलला कायदेशीर नोटीस पाठवण्यात आल्या होत्या. मात्र, त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे यादव यांनी स्पष्ट केले.
“प्रोटॉन मेलने तपासात कोणतेही सहकार्य केले नाही. त्यामुळे कायद्याच्या तरतुदींनुसार आम्ही केंद्र सरकारकडे या दोन्ही प्लॅटफॉर्म्सवर कारवाईची शिफारस केली आहे,” असे यादव म्हणाले.
सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचे पालन न करणाऱ्या ऑनलाइन सेवांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र सायबर विभाग सज्ज असल्याचे संकेत या संपूर्ण घडामोडीतून मिळत आहेत. आता केंद्र सरकार या शिफारसींवर काय निर्णय घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
Leave a Reply