पंजाब नॅशनल बँकेत झालेल्या बहुचर्चित ₹१३,५७८ कोटींच्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणातील मुख्य आरोपी आणि फरार हिरे व्यापारी मेहुल चोक्सी याला बेल्जियमच्या अँटवर्प शहरात अटक करण्यात आली आहे. भारत सरकारच्या अधिकृत प्रत्यार्पण विनंतीनंतर १२ एप्रिल रोजी ही कारवाई करण्यात आली असून, त्यामुळे चोक्सीला भारतात परत आणण्याच्या प्रक्रियेला वेग येण्याची शक्यता आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चोक्सीचा शोध मागील वर्षभरांपासून सुरू होता. जुलै २०२४ मध्ये तो अँटिग्वा आणि बारबुडा येथून वैद्यकीय उपचारासाठी बेल्जियममध्ये दाखल झाल्याची माहिती मिळाल्यानंतर सीबीआयने तपासाला अधिक गती दिली होती.
भारत सरकारने २७ ऑगस्ट २०२४ रोजी अधिकृतरित्या बेल्जियम सरकारकडे प्रत्यार्पणाची मागणी सादर केली होती. याआधी २३ मे २०१८ आणि १५ जून २०२१ रोजी मुंबई न्यायालयाने चोक्सीविरोधात अटक वॉरंट जारी केले होते. बेल्जियम सरकारने २५ नोव्हेंबर २०२४ रोजी त्याच्याविरुद्ध अटक आदेश दिला होता. मात्र, वैद्यकीय उपचार सुरू असल्यामुळे अटकेची कारवाई लांबणीवर गेली होती.
सीबीआयचे विशेष पथक लवकरच अँटवर्पमध्ये जाऊन प्रत्यार्पण प्रक्रियेबाबत बेल्जियमच्या न्याय मंत्रालयाशी चर्चा करणार आहे. भारत आणि बेल्जियम यांच्यात १९०१ पासून प्रत्यार्पण करार अस्तित्वात आहे, ज्याचा आधार घेऊन ही प्रक्रिया राबवली जात आहे. चोक्सीविरुद्ध भारतीय दंड संहिता कलम १२०(ब), २०१, ४०९, ४२०, ४७७(अ) तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार कलम ७ आणि १३ अंतर्गत गुन्हे दाखल आहेत. याशिवाय, संयुक्त राष्ट्रांच्या ट्रान्सनॅशनल ऑर्गनाइज्ड क्राईम करार (UNTOC) आणि भ्रष्टाचारविरोधी करार (UNCAC) यांचा आधारही भारताने आपल्या प्रत्यार्पण विनंतीमध्ये घेतला आहे.
बेल्जियमच्या फेडरल सार्वजनिक न्याय सेवा विभागाने चोक्सीच्या अटकेची आणि भारताच्या मागणीची अधिकृत पुष्टी केली आहे. न्यायालयीन कार्यवाहीसाठी त्याला ताब्यात ठेवण्यात आले असून, अँटवर्पमधील प्रथम श्रेणी न्यायालयात पुढील चार ते पाच दिवसांत अटकपूर्व सुनावणी होणार आहे. चोक्सीचे वकील विजय अग्रवाल यांनी आरोग्याच्या कारणांचा हवाला देत अटकेला आणि प्रत्यार्पण प्रक्रियेला विरोध केला आहे. “चोक्सीने वैद्यकीय कारणांसाठी बेल्जियम गाठले असून त्याच्या पळून जाण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे आम्ही जामिनासाठी अर्ज दाखल करणार असून, त्याला कोठडीत न ठेवता बचावासाठी संधी द्यावी,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
२०१८ मध्ये चोक्सीने अँटिग्वा आणि बारबुडाचे नागरिकत्व स्वीकारून भारतातून पलायन केले होते. त्याच वर्षी इंटरपोलने रेड कॉर्नर नोटीस जारी केली होती, जी नोव्हेंबर २०२२ मध्ये मागे घेण्यात आली. मे २०२१ मध्ये चोक्सीने आरोप केला होता की, भारतीय एजंटांनी त्याचे अँटिग्वातून अपहरण करून डोमिनिकामध्ये नेले, आणि त्यानंतर त्याने डोमिनिकाच्या न्यायालयात अपहरण व छळाच्या आरोपांवर आधारित याचिका दाखल केली होती. भारत सरकारने प्रत्यार्पणाच्या विनंतीवेळी चोक्सीला पीएनबी घोटाळ्याचा सूत्रधार ठरवत त्याच्याविरोधात आरोप सादर केले होते. १५ जुलै २०२१ रोजी डोमिनिकातील प्रकरण मागे घेतल्यानंतर तो अँटिग्वात परतला होता.
पीएनबी घोटाळ्याव्यतिरिक्त, चोक्सीविरोधात इतर बँकांशी संबंधित ₹६,७४६ कोटींच्या फसवणुकीचे तीन गुन्हे सीबीआयने २०२२ मध्ये नोंदवले आहेत. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) चोक्सीच्या मालमत्ता जप्त करत ₹२,५०० कोटींपेक्षा अधिक किमतीची मालमत्ता पुनर्प्राप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. सीबीआयने चोक्सीविरुद्ध दोन, तर ईडीने तीन आरोपपत्रे दाखल केली आहेत. त्याच्याविरुद्ध फरार आर्थिक गुन्हेगार कायद्यांतर्गत (FEOA) कारवाई सुरू असून, त्यामुळे भारताबाहेरील त्याच्या मालमत्तांवरही दावा सादर करता येणार आहे.
Leave a Reply