विद्यार्थी आणि देवाणघेवाण अभ्यागत माहिती प्रणाली प्रणालीतील नोंद रद्द करण्याविरोधात फेडरल न्यायालयाकडून तात्पुरता स्थगिती आदेश अमेरिकेतील विदेशी विद्यार्थ्यांच्या व्हिसा रद्दीकरणाच्या कारवाईस एका भारतीय विद्यार्थ्याने मिळवलेल्या न्यायालयीन यशामुळे मोठा फटका बसला आहे. विस्कॉन्सिन-मॅडिसन विद्यापीठातील संगणक अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेणाऱ्या कृष लाल इस्सेरदासानी या २१ वर्षीय विद्यार्थ्याचा एफ-१ व्हिसा रद्द करण्याच्या गृह सुरक्षा विभागाच्या निर्णयावर फेडरल न्यायालयाने तात्पुरती मनाई केली आहे. ही कारवाई ट्रम्प प्रशासनाच्या विदेशी विद्यार्थ्यांविरोधातील कठोर धोरणांचा एक भाग होती. SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System) प्रणालीमधून विद्यार्थ्यांची नोंद हटवून अनेकांचा व्हिसा रद्द करण्यात आला होता. या प्रक्रियेचा आधार १९५२ च्या परराष्ट्र धोरण कायद्यावर असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले होते. अनेक विद्यार्थ्यांचे व्हिसा केवळ DUI (दारू पिऊन वाहन चालवणे) किंवा इतर जुन्या आरोपांवरून रद्द करण्यात आले होते. १५ एप्रिल रोजी गृह सुरक्षा विभागाने इस्सेरदासानी यांचा व्हिसा रद्द केला. मात्र, फेडरल जिल्हा न्यायाधीश विल्यम कॉनली यांनी त्या निर्णयावर तात्पुरता स्थगिती आदेश दिला. या आदेशामुळे अमेरिकेतील अन्य विदेशी विद्यार्थ्यांनाही दिलासा मिळाला आहे.
विद्यार्थ्याच्या वतीने वकील शबनम लोटफी यांनी न्यायालयात तातडीने स्थगनादेशासाठी याचिका दाखल केली. यामध्ये त्यांनी नमूद केले की, “विद्यार्थ्याचा व्हिसा रद्द करण्याआधी त्याला कोणतीही पूर्वसूचना, स्पष्टीकरणाची संधी किंवा बचाव सादर करण्याची संधी दिली गेली नाही, जे न्यायसंगत प्रक्रियेचे उल्लंघन आहे.” वकील लोटफी यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, “इस्सेरदासानी यांनी त्यांच्या विद्यार्थी व्हिसाच्या सर्व अटींचे पालन केले आहे.
त्यांनी अमेरिकेतील कायद्याचे कोणतेही उल्लंघन केलेले नाही. फक्त राजकीय भूमिकेमुळे त्यांच्यावर ही कारवाई केली गेली आहे, जी अन्यायकारक आहे.” न्यायाधीश विल्यम कॉनली यांनी आदेश देताना म्हटले की, इस्सेरदासानी यांच्यावर कोणताही गुन्हा सिद्ध झालेला नाही आणि त्यांचा दावा न्यायालयात यश मिळवण्यास पात्र आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २८ एप्रिल रोजी होणार आहे. २२ नोव्हेंबर २०२४ रोजी मॅडिसनमधील एका पबच्या बाहेर इस्सेरदासानी आणि त्यांच्या मित्रांचा दुसऱ्या गटाशी किरकोळ वाद झाला होता.
या घटनेनंतर त्यांना गैरवर्तन आणि उच्छृंखल वागणूक या संशयावरून तात्पुरते ताब्यात घेण्यात आले. तथापि, डेन काउंटीचे जिल्हा वकील इस्माइल ओझान यांनी या प्रकरणात आरोप दाखल करण्यास नकार दिला होता आणि इस्सेरदासानी यांना न्यायालयात हजरही करण्यात आले नव्हते.
न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, व्हिसा रद्द झाल्यास इस्सेरदासानी यांना पदवी पूर्ण करता येणार नाही. तसेच, विद्यार्थ्यांना पदवीपूर्ण शिक्षणानंतर OPT (Optional Practical Training) अंतर्गत अमेरिकेत काम करण्याची संधी मिळते, ती संधीही त्यांनी गमावली असती. SEVIS प्रणालीतून विद्यार्थ्यांचे रेकॉर्ड हटवल्यास, त्यांचा अमेरिकेत अधिकृत मुक्काम करण्याचा अधिकार संपतो.
अशा विद्यार्थ्यांना देश सोडावा लागतो किंवा न्यायालयात याचिका दाखल करून मुक्कामासाठी परवानगी घ्यावी लागते. न्यायाधीश कॉनली यांनी दिलेला हा तात्पुरता आदेश अमेरिकेतील परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाचा कायदेशीर टप्पा ठरत आहे. हा निर्णय केवळ इस्सेरदासानी यांच्यासाठीच नव्हे, तर अशाच परिस्थितीत असलेल्या अन्य अनेक विद्यार्थ्यांसाठीही आशेचा किरण ठरत आहे.
Leave a Reply