२०१७ पासून महाविद्यालयांकडून वसूल करण्यात आलेल्या संलग्नता शुल्कावर वस्तू व सेवा कर (GST) भरला न गेल्यामुळे मुंबई विद्यापीठाला तब्बल १६.९ कोटी रुपयांची कर भरण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे. केंद्रीय जीएसटी विभागाने ही नोटीस जारी केली असून, विद्यापीठाच्या महसुलातील या शुल्काच्या स्वरूपावर कायदेशीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
मुंबई विद्यापीठाशी सध्या सुमारे ८०० महाविद्यालये संलग्न आहेत. या महाविद्यालयांना मान्यता देण्यासाठी, तसेच त्यांची वार्षिक तपासणी करण्यासाठी विद्यापीठ शुल्क आकारते. हे शुल्क विद्यापीठासाठी महसुलाचा मुख्य स्त्रोत मानला जातो आणि विविध शैक्षणिक उपक्रमांसाठी त्याचा उपयोग होतो. मात्र, जीएसटी कायद्यानुसार हे शुल्क ‘सेवा’ म्हणून करपात्र असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, विद्यापीठाने या शुल्कावर स्वतंत्रपणे कधीच जीएसटी आकारलेला नाही. त्यामुळे आता मागील वर्षांच्या एकूण शुल्कावर १६.९ कोटी रुपयांचा जीएसटी व त्यासोबत दंड आकारण्यात आला आहे.
मुंबई विद्यापीठाने या नोटीसला केंद्रीय जीएसटी आयुक्तांकडे अपील करून आव्हान देण्याची तयारी केली आहे. विद्यापीठाचे म्हणणे आहे की, ते एक सार्वजनिक शैक्षणिक संस्था असल्यामुळे कर सवलतीचा लाभ त्यांना मिळायला हवा.
राज्यातील इतर अनेक सार्वजनिक विद्यापीठांनाही यापूर्वी जीएसटी विभागाकडून अशा स्वरूपाच्या नोटिसा मिळाल्या आहेत. काही संस्थांनी आपली बाजू मांडत अपील दाखल केले असून, राज्य उच्च शिक्षण विभागाने केंद्र सरकारकडे यावर तोडगा काढण्यासाठी पाठपुरावा सुरू केला आहे.
या मुद्यावर तोडगा काढण्यासाठी अलीकडेच राज्याचे शिक्षणमंत्री आणि विविध विद्यापीठांचे कुलगुरू यांच्यात बैठक पार पडली. यामध्ये शैक्षणिक संस्थांना जीएसटी सवलत मिळावी यासाठी पुढील पावले उचलण्याचे निश्चित करण्यात आले.
तथ्य संक्षेप
• २०१७ पासून संलग्नता शुल्कावर जीएसटी न भरल्याची बाब
• मुंबई विद्यापीठाला १६.९ कोटी रुपयांची नोटीस
• विद्यापीठाचा करसवलतीचा दावा
• राज्यातील इतर विद्यापीठांनाही अशाच नोटिसा
• राज्य सरकारकडून केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा सुरू
Leave a Reply