मुर्शिदाबाद हिंसाचार प्रकरणावरून भारताचा बांगलादेशला खडसावून इशारा “स्वतःच्या अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणावर भर द्या”

पश्चिम बंगालच्या मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात नुकत्याच घडलेल्या जातीय हिंसाचारावर बांगलादेशकडून व्यक्त झालेल्या प्रतिक्रियेवर भारताने तीव्र नाराजी व्यक्त करत ठाम शब्दांत प्रत्युत्तर दिले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने शुक्रवारी जारी केलेल्या निवेदनात बांगलादेशने अशा विधानांपासून दूर राहून स्वतःच्या देशातील अल्पसंख्याक नागरिकांच्या संरक्षणावर लक्ष केंद्रित करावे, असा स्पष्ट सल्ला दिला आहे.

“मुर्शिदाबादमधील घटनेविषयी बांगलादेशकडून करण्यात आलेल्या प्रतिक्रियांवर आम्ही तीव्र आक्षेप नोंदवतो. भारतातील अंतर्गत घटनांबाबत बांगलादेशकडून दिल्या गेलेल्या विधानांमध्ये सद्गुण दाखवण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. हा प्रकार पाखंडी आणि हेतुपुरस्सर आहे,” असे परराष्ट्र मंत्रालयाच्या निवेदनात म्हटले आहे.

निवेदनात पुढे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, “भारतामध्ये जातीय तणाव निर्माण करणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाते. परंतु, बांगलादेशमध्ये अल्पसंख्याकांवरील अत्याचार करणाऱ्यांना मोकळे रान मिळते. त्यामुळे भारताविषयी टीका करण्याऐवजी बांगलादेशने स्वतःच्या देशातील समस्यांवर उपाययोजना कराव्यात.”

भारताची ही प्रतिक्रिया बांगलादेशचे प्रमुख सल्लागारांचे प्रेस सचिव शफीकुल आलम यांच्या एका वक्तव्याच्या पार्श्वभूमीवर आली आहे. आलम यांनी मुर्शिदाबादमधील हिंसाचारात बांगलादेशचा कोणताही संबंध नाकारत, भारतातील मुस्लिम अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षिततेची मागणी केली होती.

“मुर्शिदाबादमधील जातीय हिंसाचारासाठी बांगलादेश जबाबदार असल्याचा कोणताही आरोप आम्ही पूर्णतः फेटाळतो,” असे आलम यांनी स्थानिक माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले.

११ एप्रिल रोजी वक्फ (दुरुस्ती) कायद्याच्या विरोधात झालेल्या निदर्शनांच्या दरम्यान उसळलेल्या हिंसाचारात तीन जणांचा मृत्यू झाला, तर अनेक जण जखमी झाले. या घटनेत मोठ्या प्रमाणावर मालमत्तेचे नुकसान झाले असून, अनेक कुटुंबांना आपले घर सोडावे लागले. काहींनी झारखंडमधील पाकुर जिल्ह्यात, तर काहींनी पश्चिम बंगालच्या मालदा जिल्ह्यातील मदत छावण्यांमध्ये आसरा घेतला आहे.

दरम्यान, या पार्श्वभूमीवर कलकत्ता उच्च न्यायालयाने मुर्शिदाबादमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी केंद्रीय सुरक्षा दलांची तात्काळ तैनाती सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी भडकाऊ वक्तव्यांपासून दूर राहावे, जेणेकरून परिस्थिती अधिक चिघळू नये, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.

Please follow and like us:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *