राज्य सचिवालयाच्या आवारात उभारण्यात येणाऱ्या मंत्र्यांच्या नव्या प्रशासकीय इमारतीचा प्रकल्प केवळ १०० दिवसांत पूर्ण केला जाणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (पीडब्ल्यूडी) अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही पाच मजली इमारत अंदाजे १०९.८२ कोटी रुपये खर्चून उभारण्यात येत असून, यासाठीचे आवश्यक शासकीय आदेश दोन आठवड्यांपूर्वीच निर्गमित करण्यात आले आहेत. या प्रकल्पात प्री-फॅब्रिकेटेड तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे.
राज्य मंत्रालय व संलग्न इमारतींमध्ये कार्यरत मंत्र्यांना कार्यासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध होत नसल्याने ही नवी इमारत उभारण्यात येत आहे. ग्राउंड प्लस पाच मजल्यांच्या या इमारतीत १५ मंत्र्यांसाठी स्वतंत्र कार्यालयांची सुविधा असेल. प्रत्येक कार्यालयाचे क्षेत्रफळ सुमारे २००० चौरस फूट इतके असणार आहे. तसेच, प्रत्येक मजल्यावर एक सामायिक परिषद कक्ष (कॉन्फरन्स रूम) देखील उपलब्ध असेल.
पीडब्ल्यूडीच्या अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, ही विभागाची दुसरी सर्वात जलद पूर्ण होणारी इमारत ठरणार आहे. यापूर्वी पुणे पोलिस आयुक्तालयाची ग्राउंड प्लस दोन मजली इमारत अवघ्या १५१ दिवसांत बांधून पूर्ण करण्यात आली होती.
या नव्या इमारतीसाठी निवड करण्यात आलेल्या ठेकेदाराने चार स्पर्धकांमधून हे कंत्राट प्राप्त केले आहे. काचेच्या दर्शनी भागासह आणि नैसर्गिक हवाप्रवाहासाठी खुले डिझाइन या इमारतीचे वैशिष्ट्य असणार आहे. १५ जुलैपर्यंत काम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट विभागाने निश्चित केले आहे.
“हा आमच्यासाठी अत्यंत आव्हानात्मक प्रकल्प आहे. इमारतीच्या रचनेदरम्यान आम्ही परिसरातील नऊ झाडे जपून ठेवली आहेत,” अशी माहिती पीडब्ल्यूडीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
सुरुवातीला या इमारतीसाठी सात मजली प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता, मात्र हेरिटेज समितीने उंचीच्या मर्यादेचा हवाला देत त्यास परवानगी नाकारली.
“सध्याच्या मंत्रालयीन इमारतींमध्ये जागेअभावी काही मंत्र्यांना अॅनेक्स इमारतीत मर्यादित जागेत काम करावे लागत आहे. त्यामुळे कार्यालयांचे स्थलांतर करावे लागले. नव्या इमारतीमुळे सुमारे ८,२२४ चौरस मीटर अतिरिक्त जागा उपलब्ध होणार आहे,” असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
Leave a Reply