वाढत्या वायू प्रदूषणाच्या गंभीर तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी)ने शहरातील विविध बांधकाम प्रकल्पांवर कडक नजर ठेवण्यास सुरुवात केली आहे. फेब्रुवारी आणि मार्च २०२५ या कालावधीत वायू प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी निर्धारित केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करणाऱ्या एकूण ८७८ बांधकाम स्थळांना कारणे दाखवा नोटिसा जारी करण्यात आल्या आहेत. याचवेळी ४३८ प्रकल्पांना काम थांबवण्याच्या नोटिसाही बजावण्यात आल्या. या कारवाईत खाजगी तसेच सरकारी बांधकाम प्रकल्पांचा समावेश असून, बीएमसी, एमएमआरडीए, एसआरए, म्हाडा यासारख्या सरकारी संस्थांच्या प्रकल्पांवरही कारवाई केली गेली आहे. विशेष म्हणजे, ४६% कारणे दाखवा नोटिसा सरकारी प्रकल्पांना दिल्या गेल्या आहेत, तर २४% काम थांबवण्याच्या नोटिसा देखील सरकारी प्रकल्पांवर बजावल्या गेल्या आहेत. यावरून हे स्पष्ट होते की, अनेक वेळा सूचना देऊनही सरकारी अधिकाऱ्यांकडून नियुक्त कंत्राटदार वायू प्रदूषण नियमांकडे दुर्लक्ष करत आहेत.
वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी बीएमसीने २०२३ मध्ये २८ मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली होती. यामध्ये प्रकल्प परिसर हिरव्या जाळीने आच्छादित करणे, वायू प्रदूषण मोजणारी उपकरणे बसवणे, धूळ कमी करण्यासाठी फॉगिंग किंवा वॉटर मिस्टिंग करणे, वाहनांच्या टायर्सची स्वच्छता आणि बांधकाम कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट यांसारख्या महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश आहे.
मुंबईतील २४ नागरी विभागांमध्ये सर्वाधिक कारणे दाखवा नोटिसा एन विभाग (घाटकोपर, विक्रोळी) मध्ये २५०, आर-मध्य विभाग (बोरिवली) मध्ये २१३, तर डी विभाग (मलबार हिल, गिरगाव, ताडदेव) मध्ये १२६ नोटिसा जारी करण्यात आल्या. काम थांबवण्याच्या नोटिसांमध्ये आर-सेंट्रल विभाग (बोरिवली) आणि के वेस्ट विभाग (अंधेरी, विलेपार्ले पश्चिम) अनुक्रमे १३५ आणि १२० नोटिसांसह आघाडीवर आहेत.
बीएमसीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, “प्रत्येक विभागात बांधकाम स्थळांची पाहणी करण्यासाठी स्वतंत्र पथक कार्यरत आहे. नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास प्रथम कारणे दाखवा नोटिसा दिली जाते. जर त्यानंतरही नियमांचे पालन न झाल्यास काम थांबवण्याची नोटीस बजावली जाते. नियमांचे योग्य पालन असल्यास अशा नोटिसा रद्द केल्या जातात.” या कारवाईत, फेब्रुवारी-मार्च २०२५ या कालावधीत नियमांचे पालन केल्यामुळे १६९ कारणे दाखवा नोटिसा आणि १८० काम थांबवण्याच्या नोटिसा रद्द करण्यात आल्या आहेत.
मुंबईकरांच्या आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या या कारवाईमुळे बांधकाम क्षेत्र अधिक जबाबदारीने वागेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
Leave a Reply