ओटीटी प्लॅटफॉर्म्स आणि सोशल मीडियावर वाढत चाललेली अश्लील सामग्री ही गंभीर बाब असल्याचे नमूद करत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला या संदर्भात ठोस आणि प्रभावी उपाययोजना करण्याचा सल्ला दिला आहे. सोमवारी या मुद्द्यावर झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि ए. जी. मसीह यांच्या खंडपीठाने ही बाब गंभीर व चिंताजनक असून इतर प्रलंबित याचिकांशी संबंधित आहे, असे स्पष्ट केले. ही प्रतिक्रिया ओटीटी आणि सोशल मीडिया माध्यमांवरील अश्लीलतेवर नियंत्रण आणण्याच्या मागणीसाठी दाखल झालेल्या एका जनहित याचिकेच्या सुनावणीत देण्यात आली.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारसह नेटफ्लिक्स, अ‍ॅमेझॉन प्राइम, अल्ट बालाजी, उल्लू डिजिटल, मुबी, एक्स कॉर्प (पूर्वीचे ट्विटर), गुगल, मेटा व अ‍ॅपल या नामांकित ओटीटी व सोशल मीडिया कंपन्यांना याचिकेच्या अनुषंगाने उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकिल विष्णू शंकर जैन यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करताना सांगितले की, सोशल मीडियावर प्रदर्शित होणारी अनेक सामग्री कोणत्याही प्रकारच्या नियमनाविना खुलेपणाने प्रसारित केली जाते, ज्याचा समाजावर घातक परिणाम होत आहे.
या प्रकरणात केंद्र सरकारच्या वतीने उपस्थित राहिलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मान्य केले की याचिकाकर्त्यांनी नमूद केलेल्या काही कार्यक्रमांमधील मजकूर खरोखरच चिंतेचा विषय आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, “पूर्णतः सेन्सॉरशिप लादणे उचित ठरणार नाही, मात्र काही प्रमाणात नियमांची आवश्यकता आहे.” सध्या काही नियम अस्तित्वात असून, आणखी काही नियमांची आखणी प्रक्रियेत असल्याची माहिती त्यांनी न्यायालयाला दिली.
Leave a Reply