युनियन बँक ऑफ इंडियाने माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार (सीईए) कृष्णमूर्ती व्ही. सुब्रमण्यम यांनी लिहिलेल्या पुस्तकाच्या सुमारे २ लाख प्रती खरेदी करण्यासाठी सुमारे ७.२५ कोटी रुपये खर्च केले. इकॉनॉमिक टाईम्सने त्यांच्या एका वृत्तात ही माहिती दिली आहे. हा अहवाल अशा वेळी आला आहे जेव्हा सुब्रमण्यम यांना नियोजित वेळेच्या सहा महिने आधीच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) मधील भारताच्या कार्यकारी संचालक (ED) पदावरून अलिकडेच काढून टाकण्यात आले आहे. अहवालानुसार, युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या मध्यवर्ती कार्यालयाने ‘इंडिया@१००: एनव्हिजनिंग टुमॉरोज इकॉनॉमिक पॉवरहाऊस’ नावाच्या पुस्तकाच्या १,८९,४५० पेपरबॅक आणि १०,४२२ हार्डकव्हर प्रती मागवल्या होत्या. ही पुस्तके देशभरातील ग्राहक, कॉर्पोरेट्स, शाळा, महाविद्यालये आणि ग्रंथालयांना वितरित केली जाणार होती. पेपरबॅक पुस्तकाची किंमत ₹३५० होती आणि हार्डकव्हर पुस्तकाची किंमत ₹५९७ होती. अशाप्रकारे, ही पुस्तके खरेदी करण्यासाठी एकूण ₹७ कोटींहून अधिक खर्च आला.
२ लाख प्रती खरेदी असामान्य
संदर्भासाठी, अहवालात असेही नमूद केले आहे की भारतात इंग्रजी भाषेतील पुस्तकांची विक्री सामान्यतः १०,००० प्रतींपेक्षा जास्त नसते. अशा परिस्थितीत, युनियन बँकेने सुमारे २ लाख प्रती खरेदी करणे असामान्य म्हटले आहे. बँकेच्या १८ विभागीय कार्यालयांद्वारे ऑर्डरची पूर्तता करण्यात आली, जिथे प्रत्येक कार्यालयाला वितरणासाठी १०,००० प्रती देण्यात आल्या.
सुब्रमण्यम यांना अचानक IMF मधून का काढून टाकण्यात आले?
सुब्रमण्यम यांनी नोव्हेंबर २०२२ मध्ये आयएमएफमध्ये पदभार स्वीकारला आणि ते भारत, बांगलादेश, श्रीलंका आणि भूतानचे प्रतिनिधित्व करत होते. तथापि, भारत सरकारने ३० एप्रिल २०२५ रोजी जारी केलेल्या आदेशाद्वारे सुब्रमण्यम यांचा आयएमएफमधील तीन वर्षांचा कार्यकाळ तात्काळ संपुष्टात आणण्याचा निर्णय घेतला. त्यांचा कार्यकाळ या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये संपणार होता. सुरुवातीच्या अंदाजानुसार सुब्रमण्यम यांच्या कार्यकाळाचा शेवट त्यांच्या पुस्तकात प्रकाशित झालेल्या आयएमएफ डेटा सेटवरील टीकेमुळे होऊ शकतो. आता, ताज्या अहवालानुसार, पुस्तकाच्या प्रचारात काही समस्या असू शकतात. युनियन बँकेने पुस्तकाची मोठ्या प्रमाणात खरेदी करणे सरकारने अयोग्य किंवा कमीत कमी खूप महाग मानले असावे, विशेषतः जेव्हा त्यात सुब्रमण्यम सारख्या वरिष्ठ पदावर असलेल्या व्यक्तीचा समावेश असेल.
सुब्रमण्यम यांच्या कार्यकाळाच्या अखेरीस स्वतःला वेगळे करत त्यांनी स्पष्ट केले की त्यांना काढून टाकण्याचा निर्णय पूर्णपणे भारत सरकारचा होता आणि हा निर्णय आयएमएफशी संबंधित नव्हता. “कार्यकारी मंडळाच्या कोणत्याही सदस्याची नियुक्ती आणि त्यांना काढून टाकणे हा सदस्य देशांचा विशेषाधिकार आहे. कार्यकारी संचालक सुब्रमण्यम यांना काढून टाकण्याचा निर्णय भारत सरकारचा आहे,” असे आयएमएफच्या प्रवक्त्याने बिझनेस स्टँडर्डला ईमेलद्वारे पाठवलेल्या प्रश्नांच्या उत्तरात सांगितले. प्रवक्त्याने पुढे म्हटले: “आम्ही त्यांना भविष्यासाठी शुभेच्छा देतो आणि त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्यांसोबत काम करण्यास उत्सुक आहोत.” २ मे पर्यंत ते आयएमएफच्या वेबसाइटवर कार्यकारी संचालक म्हणून सूचीबद्ध होते. या संपूर्ण घटनेवर सुब्रमण्यम यांनी अद्याप कोणतीही सार्वजनिक टिप्पणी केलेली नाही. सुब्रमण्यम यांनी २०१८ ते २०२१ दरम्यान भारत सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार (सीईए) म्हणून काम पाहिले आहे. त्यांनी शिकागो विद्यापीठाच्या बूथ स्कूल ऑफ बिझनेसमधून आर्थिक अर्थशास्त्रात पीएचडी केली आहे.
Leave a Reply