महाराष्ट्र सरकारने बुधवारी (७ मे) मुंबई उच्च न्यायालयात सांगितले की, दहशतवादी अबू सालेमने अद्याप त्याची २५ वर्षांची शिक्षा पूर्ण केलेली नाही आणि त्यामुळे त्याला ‘अकाली’ सोडता येणार नाही. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने सालेमने मुदतपूर्व सुटकेसाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर विचार केला. त्यात असा युक्तिवाद करण्यात आला की, माफीचा कालावधी मोजल्यानंतर त्याने २५ वर्षे शिक्षा पूर्ण केली आहे आणि म्हणूनच, भारत आणि पोर्तुगाल सरकारांमध्ये झालेल्या करारानुसार, त्याला आता सोडण्यात यावे. विशेष म्हणजे, १७ डिसेंबर २००२ रोजी तत्कालीन भारत सरकारने पोर्तुगीज सरकारला आश्वासन दिल्यानंतर एक करार झाला होता की सालेमला त्यांच्या देशातून खटल्याला सामोरे जाण्यासाठी प्रत्यार्पण केले जात असल्याने, त्याला मृत्युदंड दिला जाणार नाही आणि त्याची तुरुंगवासाची शिक्षा देखील २५ वर्षांपेक्षा जास्त राहणार नाही.
कारागृह आणि सुधार सेवा महानिरीक्षक सुहास वारके यांनी अतिरिक्त सरकारी वकील मानकुंवर देशमुख यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, खंडपीठाला माहिती देण्यात आली की ३१ मार्च २०२५ पर्यंत, सालेमने त्याच्या तुरुंगवासाची शिक्षा फक्त १९ वर्षे, ५ महिने आणि १८ दिवस पूर्ण केली आहे.अबू सालेमचा इतिहास अजिबात चांगला नाही. त्याने भारतात अनेक गुन्हे केले आहेत. भारत सरकारने १७ डिसेंबर २००२ रोजी तत्कालीन उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी यांच्यामार्फत एक गंभीर सार्वभौम आश्वासन दिले होते की, जर पोर्तुगालने भारतात खटल्यासाठी प्रत्यार्पण केले तर अपीलकर्त्याला मृत्युदंड किंवा २५ वर्षांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगवासाची शिक्षा होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी सरकार भारतीय कायद्यांनी दिलेल्या अधिकारांचा वापर करेल, असं प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.
Leave a Reply