दिल्ली : नवीन सरन्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई (CJI BR Gavai) यांनी पदाची शपथ घेताच, ते प्रथम त्यांच्या आईकडे गेले आणि त्यांचे आशीर्वाद घेण्यासाठी त्यांच्या पायांना स्पर्श केला. ते देशाचे ५२ वे सरन्यायाधीश आहेत. हा दिवस केवळ न्यायमूर्ती गवईंसाठीच नाही तर त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबासाठी खूप खास आहे, म्हणूनच संपूर्ण कुटुंब त्यांच्या शपथविधी समारंभाला उपस्थित होते. आईच्या पायांना स्पर्श केल्यानंतर, न्यायमूर्ती गवई यांनी कुटुंबातील इतर सदस्यांनाही भेटले.
न्यायमूर्ती गवई यांच्या आई कमल ताई गवई त्यांच्या मुलाच्या शपथविधी समारंभाला उपस्थित राहण्यासाठी महाराष्ट्रातील अमरावती येथून दिल्लीला आल्या होत्या. शपथ घेतल्यानंतर, सरन्यायाधीश गवई यांनी प्रथम त्यांच्या आईचे आशीर्वाद घेतले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यांना सरन्यायाधीशपदाची शपथ दिली. त्यानंतर त्यांनी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, माजी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शहा, आरोग्य मंत्री जेपी नड्डा आणि इतर केंद्रीय मंत्री आणि पाहुण्यांची भेट घेतली.
न्यायमूर्ती गवई हे ६ महिन्यांहून अधिक काळ सरन्यायाधीशपद भूषवतील, ते नोव्हेंबरमध्ये ६५ वर्षांचे होतील. राष्ट्रपती भवनाच्या रिपब्लिक हॉलमध्ये झालेल्या एका संक्षिप्त समारंभात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यांना शपथ दिली. न्यायमूर्ती गवई यांनी हिंदीमध्ये शपथ घेतली. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांचा सरन्यायाधीश म्हणून कार्यकाळ मंगळवारी (१३ मे २०२५) संपला.
२४ मे २०१९ रोजी न्यायमूर्ती गवई यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून बढती देण्यात आली. त्यांचा कार्यकाळ सहा महिन्यांहून अधिक काळ असेल आणि ते २३ नोव्हेंबरपर्यंत या पदावर राहतील. २४ नोव्हेंबर १९६० रोजी महाराष्ट्रातील अमरावती येथे जन्मलेले न्यायमूर्ती गवई यांना १४ नोव्हेंबर २००३ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून बढती देण्यात आली. १२ नोव्हेंबर २००५ रोजी ते उच्च न्यायालयाचे कायमस्वरूपी न्यायाधीश झाले.
न्यायमूर्ती गवई हे सर्वोच्च न्यायालयातील अनेक संवैधानिक खंडपीठांचा भाग राहिले आहेत, ज्यांनी महत्त्वाचे निर्णय दिले आहेत. ते १६ मार्च १९८५ रोजी बारमध्ये सामील झाले आणि नागपूर महानगरपालिका, अमरावती महानगरपालिका आणि अमरावती विद्यापीठाचे स्थायी वकील होते. न्यायमूर्ती गवई यांची ऑगस्ट १९९२ ते जुलै १९९३ या काळात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सहाय्यक सरकारी वकील आणि अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. १७ जानेवारी २००० रोजी त्यांची नागपूर खंडपीठात सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती झाली.
Leave a Reply