दिल्ली : भारत ही धर्मशाळा नाही जिथे आपण जगभरातील परदेशी नागरिकांना सामावून घेऊ शकतो, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने आज श्रीलंकेच्या एका नागरिकाची आश्रय याचिका फेटाळून लावली. जगभरातून येणाऱ्या निर्वासितांना भारतात आश्रय देता येईल का, असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला. आपण १४० कोटी लोकांसोबत संघर्ष करत आहोत, न्यायालय म्हणाले. श्रीलंकेत एकेकाळी सक्रिय असलेल्या लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिळ इलम (LTTE) शी संबंध असल्याच्या संशयावरून २०१५ मध्ये अटक करण्यात आलेल्या श्रीलंकेच्या नागरिकाच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि के विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू होती.
याचिकाकर्त्याला UAPA खटला आणि परदेशी नागरिक कायद्याच्या प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आले आहे. जर त्याला श्रीलंकेला परत पाठवले तर त्याला मारले जाईल या कारणावरून तो भारतातील निर्वासित छावणीत राहू इंच्छित होता. जर त्या माणसाला त्याच्या देशात परत पाठवले तर त्याच्या ‘जीवाला धोका’ असेल, या युक्तिवादावरहीं खंडपीठाने विचार करण्यास नकार दिला. “दुसऱ्या देशात जा,” असे खंडपीठाने म्हटले. याचिकेनुसार, श्रीलंकेच्या व्यक्तीला भारतात एका खून प्रकरणात ७ वर्षाच्या तुरंगवासाची शिक्षा पूर्ण केल्यानंतर त्याला हद्दपार केले जाईल
संपूर्ण प्रकरण काय आहे?
२०१८ मध्ये, एका ट्रायल कोर्टाने त्याला बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत दोषी ठरवले आणि ९० वर्षाच्या तुरंगवासाची शिक्षा सुनावली २०२२ मध्ये, मद्रास उच्च न्यायालयाने त्याची शिक्षा सात वर्षांपर्यंत कमी केली, परंतु शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतर लगेचच देश़ सोडून जाण्यास आणि हद्दपारीपूर्वी निर्वासित छावणीत राहण्यास सांगितले.
Leave a Reply