दिल्ली : ऑनलाइन कॅब बुकिंग प्लॅटफॉर्म उबरला सरकारकडून मोठा झटका बसला आहे. केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करणाऱ्या केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (CCPA) उबरला नोटीस पाठवली आहे. कारण म्हणजे उबरचे हे फीचर ज्यामध्ये वापरकर्त्यांना ‘अ‍ॅडव्हान्स टिप’ देण्यास सांगितले जाते जेणेकरून ते जलद प्रवास करू शकतील.
‘अ‍ॅडव्हान्स टिप’ सिस्टीम चुकीची
केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले आणि ते “अनैतिक” आणि “शोषणात्मक” म्हटले. ते म्हणाले की, टिप ही एक टोकन आहे जी सेवेबद्दल समाधानी झाल्यानंतर दिली जाते आणि सेवा सुरू होण्यापूर्वी जबरदस्तीने मागितली जाऊ नये. त्यांनी याला एक प्रकारचा “अन्याय्य व्यापार व्यवहार” म्हटले.
उबरच्या या वैशिष्ट्याचा अर्थ काय आहे?
जेव्हा एखादा वापरकर्ता उबर अ‍ॅपवर राईड बुक करतो तेव्हा त्याला ५०, ७५ किंवा १०० रुपयांची आगाऊ टीप देऊन जलद पिकअप मिळवण्याचा पर्याय दिला जातो. अ‍ॅपवर लिहिलेले असते, “जलद पिकअपसाठी टिप जोडा. जर तुम्ही टिप जोडली तर ड्रायव्हरला ही राईड स्वीकारण्याची शक्यता जास्त असते.” यासोबतच, हे देखील स्पष्ट केले आहे की ड्रायव्हरला संपूर्ण टीप दिली जाईल, परंतु एकदा दिलेली टीप नंतर बदलता येणार नाही.
सरकारने उत्तर मागितले
केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी X वर पोस्ट केले आणि लिहिले की त्यांनी हे संपूर्ण प्रकरण CCPA च्या निदर्शनास आणून दिले आहे, त्यानंतर Uber ला नोटीस बजावण्यात आली आहे आणि उत्तर मागवण्यात आले आहे. त्यांनी लिहिले, “ग्राहकांशी व्यवहार करताना पारदर्शकता, निष्पक्षता आणि जबाबदारी असली पाहिजे.” या सूचनेवर उबरकडून अद्याप कोणताही अधिकृत प्रतिसाद आलेला नाही. सरकारकडून उबरला नोटीस मिळण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. जानेवारी २०२४ मध्ये उबर आणि ओला दोघांनाही नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यावेळी, वापरकर्त्याच्या मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम (अँड्रॉइड किंवा आयओएस) नुसार एकाच राईडसाठी वेगवेगळे भाडे आकारल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता. तेव्हाही सरकारने त्याला “डिफरेंशियल प्राइसिंग” असे नाव देऊन चिंता व्यक्त केली होती. तथापि, दोन्ही कंपन्यांनी असे कोणतेही आरोप फेटाळून लावले होते.
Leave a Reply