नवी दिल्ली : महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी राजधानी नवी दिल्ली येथे झालेल्या नीती आयोगाच्या बैठकीला हजेरी लावली. त्यांनी महाराष्ट्राच्या विकासासाठी एक नवीन रोडमॅप सादर केला. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, ‘विकसित भारत २०४७’ चे ध्येय साध्य करण्यासाठी, महाराष्ट्र केंद्र सरकार आणि सर्व राज्यांसोबत एकत्र काम करून ‘विकास आणि वारशाचे स्वप्न’ साकार करण्यास सज्ज आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आश्वासन दिले की २०३० पर्यंत महाराष्ट्राच्या ५२% ऊर्जेच्या गरजा हरित स्रोतांमधून पूर्ण केल्या जातील. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ यशस्वीपणे पार पाडल्याबद्दल त्यांनी भारतीय लष्कर आणि पंतप्रधान मोदी यांचे मनापासून आभार मानले. महाराष्ट्राच्या भविष्याची रूपरेषा सांगताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्य सरकारने ४५,५०० मेगावॅट अतिरिक्त वीज खरेदी करण्यासाठी करार केले आहेत. यामध्ये ३६ हजार मेगावॅट हरित ऊर्जा समाविष्ट आहे. २०३० पर्यंत, राज्याच्या ५२ टक्के ऊर्जेला हरित स्रोतांमधून मिळवले जाईल. मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना २.० अंतर्गत, १०,००० कृषी फीडरवर १६,००० मेगावॅटचे प्रकल्प सुरू करण्यात आले आहेत, त्यापैकी १,४०० मेगावॅटचे प्रकल्प राबविण्यात आले आहेत.
पुढे बोलताना फडणवीस म्हणाले, डिसेंबर २०२६ पर्यंत, सर्व शेतकऱ्यांना दिवसा १००% वीज मिळेल आणि तीही सौर ऊर्जेपासून. राज्यातील १०० गावांमध्ये सौरग्राम योजना सुरू करण्यात आली आहे, त्यापैकी १५ गावे पूर्णपणे सौर उर्जेवर चालतात. पंप स्टोरेज प्रकल्पांसाठी एक नवीन धोरण तयार करण्यात आले आहे, ज्या अंतर्गत ४५ प्रकल्पांसाठी १५ विकासकांशी करार करण्यात आले आहेत. त्यांची एकूण क्षमता ६२,१२५ मेगावॅट असेल आणि त्यातून ३.४२ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि ९६,१९० लोकांना रोजगार मिळण्याची अपेक्षा आहे.
महाराष्ट्राला ५ ट्रिलियन डॉलर्सचे राज्य बनवण्यासाठी काम करू – मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्र्यांनी नीती आयोगात सांगितले की, “राष्ट्रीय धोरणानुसार, ‘महाराष्ट्र २०४७’ चे व्हिजन तीन टप्प्यात तयार केले जात आहे. पहिल्या टप्प्यात १०० दिवसांचा सुशासन-आधारित कार्यक्रम राबवण्यात आला, ज्यामध्ये नागरिक-केंद्रित उपक्रम आणि जबाबदारी सुनिश्चित करण्यात आली. या काळात विविध विभागांनी ७०० हून अधिक उद्दिष्टे साध्य केली. आता १५० दिवसांचा कार्यक्रम राबवण्यात येत आहे, ज्यामध्ये २०४७ साठी दीर्घकालीन व्हिजन, २०३५ साठी मध्यमकालीन व्हिजन (जेव्हा महाराष्ट्र आपला अमृत महोत्सव साजरा करेल) आणि २०२९ साठी अल्पकालीन ५ वर्षांचा व्हिजन तयार केला जात आहे. सरकारने सध्याच्या अर्थव्यवस्थेला २०३० पर्यंत १ ट्रिलियन डॉलर्स आणि २०४७ पर्यंत ५ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य देखील ठेवले आहे.” महाराष्ट्र हे भारतातील गुंतवणुकीचे आकर्षण केंद्र असल्याचे वर्णन करताना, मुख्यमंत्री म्हणाले की २०२४-२५ च्या पहिल्या तिमाहीत राज्यात १.३९ लाख कोटी रुपयांची परकीय गुंतवणूक झाली – जी देशातील सर्वाधिक आहे. दावोस जागतिक आर्थिक मंचात, राज्याने १५.९६ लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार केले, ज्यापैकी ५०% काम आधीच सुरू झाले आहे. ही गुंतवणूक प्रामुख्याने टियर-२ आणि टियर-३ शहरांमध्ये होत आहे.
२०४७ पर्यंत या प्रदेशाला १.५ ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवून, नीती आयोगाच्या मार्गदर्शनाखाली मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर) हा विकास केंद्र म्हणून विकसित केला जात आहे. यासाठी त्यांनी केंद्र सरकारकडून विशेष आर्थिक मदतीची अपेक्षा केली. टियर-२ आणि टियर-३ शहरांमध्ये औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी सरकारच्या प्रयत्नांचा उल्लेख करताना ते म्हणाले की, गडचिरोली हे स्टील सिटी म्हणून, नागपूरला संरक्षण केंद्र म्हणून, अमरावतीमध्ये टेक्सटाइल क्लस्टर म्हणून, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ईव्ही मॅन्युफॅक्चरिंग हब म्हणून, ऑरिक सिटीमध्ये, रायगड जिल्ह्यातील दिघीमध्ये स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी म्हणून विकसित केले जात आहे.
महाराष्ट्रातील ६० लाखांहून अधिक उद्योजकांनी पोर्टलवर नोंदणी केली आहे.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, एमएसएमई क्षेत्रात महाराष्ट्र देशात आघाडीवर आहे. राज्यातील ६० लाखांहून अधिक उद्योग राष्ट्रीय पोर्टलवर नोंदणीकृत आहेत. व्यवसाय सुलभता आणि मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेचा लाभ २ लाख उद्योजकांना झाला आहे. अलिकडेच, मुंबईत झालेल्या वेव्हज कौन्सिल दरम्यान, दोन जागतिक स्टुडिओसाठी ५,००० कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार करण्यात आले. २०२७ च्या नाशिक सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी केंद्र सरकारकडून निश्चितच मार्गदर्शन आणि आर्थिक मदत मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
Leave a Reply