मुंबई : काँग्रेस मुंबई युनिटच्या अध्यक्षा तथा खासदार वर्षा गायकवाड यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना धारावी मास्टर प्लॅनवर जनसुनावणी घेण्याचे आवाहन केले. त्यांनी असा दावा केला की एमआरटीपी कायद्यातील अनिवार्य तरतुदींकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आणि सरकारने जुना मंजुरी आदेश जारी केला. गायकवाड यांनी ‘एक्स’ वरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, “धारावीतील लोक या विध्वंस मॉडेलचा पर्दाफाश करतील. हा विकास नाही तर एक सुनियोजित मोठा घोटाळा आहे. हा भारताच्या शहरी इतिहासातील सर्वात अन्याय्य विस्थापन मास्टर प्लॅन आहे.” त्यांनी असा दावा केला की सरकारने बहुतेक रहिवाशांच्या निषेधांकडे दुर्लक्ष केले आणि सार्वजनिक संवाद, चर्चा आणि सहभागाचे सर्व पर्याय नाकारले. वर्षा गायकवाड यांनी विचारले की, “धारावीतील लाखो रहिवाशांचे भवितव्य ठरवणारा हा प्रकल्प कोणत्याही सार्वजनिक सल्लामसलतीशिवाय किंवा प्रकल्पग्रस्तांना विश्वासात न घेता कसा मंजूर केला जाऊ शकतो?” त्यांनी सांगितले की, विकास आराखड्याच्या मसुद्यावर जनतेकडून सूचना आणि आक्षेप घेणे ही एमआरटीपी (मक्तेदारी आणि प्रतिबंधात्मक व्यापार पद्धती) कायद्याअंतर्गत एक अनिवार्य प्रक्रिया आहे.
मास्टर प्लॅन कसा तयार करण्यात आला?
काँग्रेस खासदार गायकवाड म्हणाले, “मग ही प्रक्रिया बाजूला ठेवून जुना मंजुरी आदेश का मंजूर केला जात आहे? ही फसवणूक नाही का? हा विश्वासघात नाही का.” गायकवाड यांनी दावा केला की व्यवहार्यता अभ्यास अद्याप पूर्ण झालेला नाही आणि एकही सार्वजनिक सल्लामसलत बैठक झालेली नाही. गायकवाड म्हणाल्या, “मग मास्टर प्लॅन कसा तयार करण्यात आला? कोणत्या डेटाच्या आधारे? कोणाच्या सूचनेनुसार? सर्वेक्षण प्रक्रिया स्वतःच अतिशय अपारदर्शक पद्धतीने पार पाडली जात आहे. स्थापित नियमांनुसार, अशा प्रकल्पांमध्ये पात्रता सर्वेक्षण प्रक्रिया सरकारी संस्था (जमीन मालकी सरकारी संस्था) करतात, परंतु येथे खाजगी भागधारकांनी डीआरपीसाठी सर्वेक्षण केले.” त्यांनी आरोप केला की धारावीच्या लोकांना या सर्वेक्षणात सहभागी होण्यास धमकावले जात होते.
Leave a Reply