मुंबई : केंद्र सरकारने महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री मदत निधीला (CMRF) परदेशी देणगी (नियमन) कायद्याअंतर्गत (FCRA) परदेशी देणगीदारांकडून देणगी स्वीकारण्याची परवानगी दिली आहे. या निर्णयामुळे गरीब आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित झालेल्यांना मदत करण्यासाठी निधीची क्षमता लक्षणीयरीत्या वाढेल अशी अपेक्षा आहे. गृह मंत्रालयाकडून अशी मान्यता मिळवणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. राज्य सरकारने यापूर्वी सामाजिक कल्याणकारी उपक्रमांसाठी परदेशी देणगी गोळा करण्यासाठी मंजुरीसाठी लेखी विनंती सादर केली होती.
मुख्यमंत्री मदत निधी कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक, म्हणाले, “भारतातील धर्मादाय संस्थांना सामाजिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक कार्यासाठी अनेकदा परदेशी देणग्या मिळतात, परंतु आर्थिक अनियमितता टाळण्यासाठी एफसीआरए नियमांचे पालन करणे अनिवार्य आहे. मुख्यमंत्री मदत निधी १९५० च्या मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त कायद्यांतर्गत धर्मादाय ट्रस्ट म्हणून नोंदणीकृत असल्याने, ही परवानगी घेणे आवश्यक होते.” नाईक यांनी अधोरेखित केले की या मंजुरीमुळे परदेशातील भारतीय कंपन्या, अनिवासी भारतीय (एनआरआय) आणि महाराष्ट्रात कार्यरत असलेल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून देणग्या मिळण्याची दारे उघडतात. “ही एक मोठी उपलब्धी आहे. अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि अनिवासी भारतीयांनी मुख्यमंत्री मदत निधीत योगदान देण्याची तयारी दर्शविली होती. आता त्यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे,” असे त्यांनी पुढे सांगितले.
त्यांनी निधीच्या परिणामावरही भर देत म्हटले की, “संकटाच्या काळात लोकांचे जीव वाचवण्यात आणि त्यांना आधार देण्यात सीएमआरएफची भूमिका महत्त्वाची ठरली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निधीच्या कामकाजात वैयक्तिक रस घेतल्याने, या विकासामुळे त्याचा विस्तार आणखी वाढेल.”याव्यतिरिक्त, २०२५ मध्ये, केंद्र सरकारने भारतातील २४४ संस्थांना परदेशी देणगी परवानग्या मंजूर केल्या, ज्यामध्ये महाराष्ट्रातील ४१ संस्थांचा समावेश होता. सीएमआरएफला परदेशी स्रोतांमधून निधी उभारण्याची परवानगी देण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
Leave a Reply