२० लाख महिलांना बसणार धक्का? या बहिणींचा कमी होणार लाड

मुंबई : महाराष्ट्र सरकारच्या लाडकी बहीण योजनेतील अपात्र लाभार्थ्यांना काढून टाकण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. एक महत्त्वाचा निर्णय घेत, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) महिलांची आयकर संबंधित माहिती राज्य सरकारला देण्यास मान्यता दिली आहे. सुमारे ६ महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारकडे ही मागणी केली होती. या निर्णयानंतर, महिला आणि बाल विकास विभाग आता आयकर रिटर्न (ITR) डेटाच्या आधारे लाभार्थी महिला करदाता आहे की नाही हे ओळखू शकेल. जर एखादी महिला कर भरत असल्याचे आढळून आले तर तिला योजनेचा लाभ मिळू शकणार नाही.

लाडकी बहीण योजना काय आहे?

लाडकी बहीण योजनेचा उद्देश आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील महिलांना आर्थिक मदत देणे आहे. या योजनेअंतर्गत, पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपयांपर्यंतची मदत दिली जाते. ही योजना विशेषतः कमी आणि मध्यम उत्पन्न गटातील महिलांना सक्षम बनवण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आली होती.

आता काय होईल?

आता प्रशासन या प्रकरणात कठोर कारवाई करेल, काही अपात्र महिलांची ओळख पटवली जाईल, जसे की

कर भरणाऱ्या महिलांची ओळख पटवली जाईल.

पात्रतेचा पुन्हा आढावा घेतला जाईल.

राज्य सरकार लवकरच एक परिपत्रक जारी करू शकते.

योजनेतून वगळलेल्या महिलांची माहिती दिली जाईल.

मूळ आढावा कधी घेण्यात आला?

लाडकी बहीण योजनेचा मूळ आढावा जानेवारी २०२५ मध्ये घेण्यात आला. या वर्षी रचनेचा आढावा सुरू झाला आणि धोरणांतर्गत ओव्हरलॅपिंग लाभ असलेल्या पात्र महिलांची ओळख पटवण्यात आली. महिला आणि बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी सांगितले होते की अंदाजे २० लाख (२० लाख) लाभार्थी या योजनेतून वगळले जातील.

इतर योजनांच्या लाभार्थ्यांची संख्या कमी

एप्रिल २०२५ मध्ये, सुमारे ८ लाख (८००,०००) महिलांची मासिक रक्कम १,५०० रुपयांवरून ५०० रुपये करण्यात आली, कारण त्यांना “नमो शेतकरी महासन्मान निधी” सारख्या इतर योजनांमधून १,००० रुपयांचा मासिक लाभ मिळत होता.

सरकारी कर्मचाऱ्यांची ओळख

मे-जून २०२५ मध्ये सुमारे २ लाख (२००,०००) अर्जांच्या छाननीत, २,२८९ सरकारी कर्मचारी योजनेचा लाभ घेत असल्याचे आढळून आले, ज्यांना लाभांपासून काढून टाकण्यात आले. नंतर २,६५२ सरकारी कर्मचारी लाभार्थ्यांची ओळख पटवण्यात आली, ज्यांच्याकडून ३.५८ कोटी रुपयांची रक्कम काढून घेण्यात येत आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयावरून हे सिद्ध होते की योजनांचे फायदे फक्त गरजूंपर्यंत मर्यादित ठेवण्यासाठी तांत्रिक संसाधनांचा अधिक चांगला वापर केला जात आहे. यामुळे केवळ आर्थिक भार कमी होणार नाही तर सार्वजनिक पैशाचा गैरवापर रोखण्यासही मदत होईल.