नवी दिल्ली: केंद्र सरकार कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करण्याच्या विचारात असल्याची चर्चा सुरू असतानाच, या प्रस्तावाला विविध स्तरातून तीव्र विरोध होत आहे. विशेषतः तरुण पिढी आणि काही कामगार संघटनांकडून हा प्रस्ताव बेरोजगारीत आणखी वाढ करेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. या प्रस्तावावर विरोध करणाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, सेवानिवृत्तीचे वय वाढवल्यास नवीन भरती प्रक्रियेवर मोठा परिणाम होईल. सध्याच देशात बेरोजगारीचा प्रश्न गंभीर असताना, जुन्या कर्मचाऱ्यांना अधिक काळ सेवेत ठेवल्यास नवीन पदनिर्मिती थांबेल आणि तरुणांना सरकारी नोकरी मिळण्याच्या संधी कमी होतील.
अनेक तरुण पदवीधर आणि उच्चशिक्षित व्यक्ती नोकरीच्या प्रतीक्षेत असताना, हा निर्णय त्यांच्या भविष्याशी खेळण्यासारखा ठरू शकतो, असे मत अनेक विद्यार्थी संघटनांनी व्यक्त केले आहे.
काही कामगार संघटनांनी देखील या प्रस्तावाचा विरोध केला आहे. त्यांच्या मते, यामुळे कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा ताण वाढू शकतो आणि त्यांची कार्यक्षमता कमी होऊ शकते. तसेच, यामुळे पदोन्नतीच्या संधींवरही परिणाम होईल, ज्यामुळे कनिष्ठ स्तरावरील कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी वाढू शकते. याउलट, सरकारच्या बाजूने असा युक्तिवाद केला जात आहे की, सेवानिवृत्तीचे वय वाढवल्यास अनुभवी कर्मचाऱ्यांचा अनुभव दीर्घकाळ संस्थेला मिळेल, ज्यामुळे कामकाजाची गुणवत्ता सुधारेल. तसेच, यामुळे पेन्शनवरील भार काही प्रमाणात कमी होण्यास मदत होईल, असेही म्हटले जात आहे.
65 वर्षांपर्यंत काम करण्याची मुभा: एक नवीन प्रस्ताव
केंद्र सरकार कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय ६० वरून ६५ वर्षे करण्याच्या प्रस्तावावर विचार करत असल्याची चर्चा सध्या सुरू आहे. या प्रस्तावामुळे अनुभवी कर्मचाऱ्यांचा संस्थेला अधिक काळ लाभ मिळेल आणि त्यांची कार्यक्षमता तसेच अनुभव पुढील पिढीला हस्तांतरित करता येईल, असे मानले जात आहे. या निर्णयामुळे पेन्शन आणि निवृत्ती वेतनवरील सरकारी खर्च काही प्रमाणात कमी होण्यासही मदत होऊ शकते. मात्र, या प्रस्तावाला काही घटकांकडून विरोध होण्याची शक्यता आहे, कारण यामुळे नवीन भरती कमी होऊन बेरोजगारी वाढू शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. सरकारच्या अंतिम निर्णयाकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Leave a Reply