मुंबई: मराठा आरक्षणाच्या भवितव्याबाबत महत्त्वपूर्ण मानली जाणारी सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी आता १८ जुलैपासून सुरू होणार आहे. मागील काही वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या न्यायालयीन लढाईत, हा टप्पा निर्णायक ठरणार असल्याची भावना मराठा समाजात आहे. या सुनावणीकडे केवळ मराठा समाजाचेच नव्हे, तर राज्यभरातील राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळाचेही लक्ष लागून राहिले आहे. यापूर्वी, राज्य सरकारने शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा केला होता, परंतु तो मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला असला तरी, सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला अंतरिम स्थगिती दिली होती. त्यानंतर मराठा समाजाकडून सातत्याने आरक्षणाची मागणी करण्यात येत आहे.
मनोज जरांगे-पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनांनी या प्रश्नाला पुन्हा एकदा ऐरणीवर आणले आहे. सरकारने काही प्रमाणात आरक्षण दिले असले तरी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावरच या आरक्षणाचे भवितव्य अवलंबून आहे. १८ जुलैपासून सुरू होणाऱ्या सुनावणीत राज्य सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची बाजू अधिक भक्कमपणे मांडण्याचा प्रयत्न करेल अशी अपेक्षा आहे. तसेच, आरक्षणाला विरोध करणारे गटही त्यांची बाजू मांडतील. या सुनावणीत न्यायालय मराठा आरक्षणाच्या वैधतेवर, ते कोणत्या निकषांवर आधारित आहे आणि संविधानाच्या चौकटीत ते कसे बसते, यावर सखोल विचार करेल.
या सुनावणीचा निकाल मराठा समाजाच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार असून, त्यामुळे त्यांच्या अनेक वर्षांच्या मागणीला कायदेशीर स्वरूप प्राप्त होण्याची शक्यता आहे. निकाल विरोधात गेल्यास मराठा समाजाला पुन्हा नव्या संघर्षाला सामोरे जावे लागू शकते. त्यामुळे १८ जुलैपासूनची ही सुनावणी मराठा आरक्षणाच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.
Leave a Reply