नवी दिल्ली : वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमने नुकत्याच जाहीर केलेल्या ‘ग्लोबल जेंडर गॅप रिपोर्ट २०२५’ नुसार, लैंगिक समानता निर्देशांकात भारताची पुन्हा एकदा घसरण झाली आहे. मागील वर्षी १२९ व्या स्थानावर असलेल्या भारताची यंदा १४८ देशांमध्ये १३१ व्या स्थानावर घसरण झाली आहे, ज्यामुळे लैंगिक समानतेच्या दिशेने भारताच्या प्रगतीबद्दल चिंता व्यक्त केली जात आहे.
घसरणीची प्रमुख कारणे:
या घसरणीमागे अनेक कारणे आहेत, ज्यापैकी ‘राजकीय सक्षमीकरण’ या क्षेत्रात झालेली घसरण हे प्रमुख आहे.
राजकीय सक्षमीकरणात घट:
अहवालानुसार, राजकीय सक्षमीकरणामध्ये भारताची कामगिरी घसरली आहे. संसदेतील महिला प्रतिनिधींचे प्रमाण १४.७% वरून १३.८% पर्यंत कमी झाले आहे. तसेच, मंत्रिपदांवर असलेल्या महिलांचे प्रमाणही ६.५% वरून ५.६% पर्यंत घटले आहे. हे सलग दुसऱ्या वर्षीची घसरण आहे, ज्यामुळे भारताचे राजकीय सक्षमीकरणातील स्थान आणखी खाली आले आहे.
इतर क्षेत्रांतील स्थिती:
आर्थिक सहभाग आणि संधी:
या क्षेत्रात भारताने थोडी सुधारणा दर्शवली आहे. आर्थिक सहभाग आणि संधीमध्ये भारताचा स्कोअर ०.९% ने वाढून ४०.७% झाला आहे. स्त्रियांच्या अंदाजे मिळकतीत वाढ झाल्यामुळे ही सुधारणा दिसून आली आहे, परंतु या श्रेणीत भारत अजूनही जगात तळातून पाच देशांमध्ये (१४४ व्या क्रमांकावर) आहे.
शैक्षणिक प्रगती:
शैक्षणिक प्रगतीमध्ये भारताने ९७.१% गुण मिळवले आहेत, ज्यामुळे महिला साक्षरता दर आणि उच्च शिक्षणामध्ये प्रवेशात सकारात्मक बदल दिसून आले आहेत.
आरोग्य आणि जीवनमान:
आरोग्य आणि जीवनमान या क्षेत्रातही भारताने सुधारणा केली आहे, विशेषतः जन्मावेळी लिंग गुणोत्तर आणि निरोगी आयुर्मान यात सुधारणा झाली आहे.
एकूण परिस्थिती:
भारताचा एकूण लैंगिक समानतेचा स्कोअर ६४.४% आहे, तर जगातील सरासरी ६८.८% आहे. दक्षिण आशियातील इतर देशांच्या तुलनेत, भारत बांगलादेश, भूतान, नेपाळ आणि श्रीलंकेपेक्षा मागे आहे आणि केवळ मालदीव आणि पाकिस्तानच्या पुढे आहे. या घसरणीमुळे लैंगिक समानतेसाठी अधिक ठोस प्रयत्नांची गरज अधोरेखित झाली आहे, विशेषतः राजकीय आणि सामाजिक स्तरावर महिलांच्या समान प्रतिनिधित्वासाठी विशेष लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.
Leave a Reply