जालना : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी गेल्या अनेक महिन्यांपासून आंदोलन करत असलेले मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा सरकारला निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. येत्या २९ ऑगस्ट रोजी मराठा आरक्षणाची मागणी पूर्ण न झाल्यास मुंबईत धडक देणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. ‘आरक्षण घेतल्याशिवाय माघार फिरणार नाही, याचे काय परिणाम होतील माहिती नाही,’ असे सांगत त्यांनी आपल्या भूमिकेची ठामता अधोरेखित केली आहे. या महत्त्वपूर्ण आंदोलनाच्या पुढील दिशा ठरवण्यासाठी २९ जून रोजी अंतरवाली सराटी येथे राज्यव्यापी बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.
सामाजिक न्यायमंत्र्यांनी घेतली भेट
सोमवारी राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय शिरसाट यांनी जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. या भेटीमागे विद्यार्थ्यांच्या जात पडताळणी प्रमाणपत्रासंदर्भात येत असलेल्या अडचणी होत्या, अशी माहिती शिरसाट यांनी दिली. जरांगे पाटील यांनी या अडचणींबाबत तक्रार केली होती, त्या अनुषंगाने ही भेट झाली असे शिरसाट यांनी स्पष्ट केले.
अधिवेशनापूर्वी मुख्यमंत्र्यांना निमंत्रण आणि आरक्षणाची मागणी
या भेटीदरम्यान मनोज जरांगे पाटील यांनी आपल्या आगामी रणनीतीचाही खुलासा केला. त्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रात लवकरच सुरू होणाऱ्या विधिमंडळ अधिवेशनापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दोन्ही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार, तसेच सर्व आमदारांना अंतरवाली सराटी येथे येण्याचे निमंत्रण देणार आहेत. या माध्यमातून अधिवेशनात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा प्रभावीपणे मांडण्याची मागणी करणार आहोत, असे जरांगे पाटील यांनी नमूद केले.
संघर्षाची नवी दिशा
मनोज जरांगे पाटील यांनी यापूर्वीही मराठा आरक्षणासाठी राज्यभर तीव्र आंदोलने केली आहेत. त्यांच्या आंदोलनामुळे सरकारने मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याचा कायदाही संमत केला आहे. मात्र, जरांगे पाटील यांची मागणी त्याहून व्यापक आहे. ‘सगेसोयरे’ या शब्दाची अंमलबजावणी करून मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळावे, अशी त्यांची मुख्य मागणी आहे. ही मागणी अद्याप पूर्ण न झाल्याने त्यांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे. २९ ऑगस्ट रोजीच्या मुंबईवरील मोर्चाची घोषणा ही मराठा आरक्षणाच्या संघर्षाला नवी दिशा देणारी ठरू शकते. २९ जून रोजी होणाऱ्या राज्यव्यापी बैठकीत या आंदोलनाची रूपरेषा आणि पुढील कार्यवाही ठरवली जाईल. या पार्श्वभूमीवर, सरकार आणि मराठा समाजातील नेते यांच्यातील संवाद आणि तोडगा काढण्याचे प्रयत्न अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहेत. जर ही मागणी पूर्ण झाली नाही, तर मुंबईत होणारे हे आंदोलन राज्यभरातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरणावर मोठा परिणाम करू शकते.
Leave a Reply