बदली टाळण्यासाठी खोटं बोलणाऱ्या जिल्हा परिषद शिक्षकांवर कडक कारवाईचे आदेश

मुंबई: बदली टाळण्यासाठी अपंगत्व किंवा गंभीर आजारांनी ग्रस्त असल्याची खोटी माहिती देणाऱ्या जिल्हा परिषद (ZP) शिक्षकांवर फौजदारी खटले दाखल करण्याचे आणि निलंबित करण्याचे कडक आदेश ग्रामीण विकास विभागाने जारी केले आहेत. शिक्षकांनी बनावट कागदपत्रे सादर केल्याच्या व्यापक तक्रारी आणि खुलाशानंतर हे पुढे आले आहे.या पद्धतीला आळा घालण्यासाठी ग्रामीण विकास विभागाच्या परिपत्रकात अनेक निर्देश दिले आहेत

● विशेष श्रेणी-१ शिक्षकांची पडताळणी

विशेष श्रेणी-१ मधील शिक्षकांच्या अपंगत्व किंवा आजाराबाबत काही शंका असल्यास, त्यांची जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडून तपासणी करावी.

● संशयित प्रकरणांची पुनर्तपासणी

आंतरजिल्हा बदल्या टाळण्यासाठी शिक्षक बनावट प्रमाणपत्रे सादर करत असल्याचे उघड झाले आहे. म्हणून, ग्रामीण विकास विभागाने जिल्हा परिषदांच्या सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना बदली टाळण्यासाठी बनावट कागदपत्रे वापरल्याचा संशय असलेल्यांची पुनर्तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

● अपंगत्व प्रमाणपत्रांसाठी मार्गदर्शक तत्वांचे काटेकोर पालन

परिपत्रकात अपंगत्व प्रमाणपत्र देण्याच्या मार्गदर्शक तत्वांचे काटेकोरपणे पालन करावे यावर भर देण्यात आला आहे.

● घटस्फोटित/परित्यक्त महिला शिक्षकांची पडताळणी

घटस्फोटित किंवा परित्यक्त महिला शिक्षकांबाबत काही अनियमितता आढळल्यास, त्यांचे घटस्फोट प्रमाणपत्रे, स्व-घोषणापत्रे, निवासस्थानाचे पुरावे, आधार कार्ड, रेशन कार्ड इत्यादींची पडताळणी करणे आवश्यक आहे. आवश्यक असल्यास, पडताळणीसाठी त्यांच्या निवासस्थानाच्या पत्त्यावर प्रत्यक्ष भेट घ्यावी.

● खोट्या घोषणांसाठी फौजदारी गुन्हे आणि निलंबन:

स्व-घोषणापत्रांमध्ये काही अनियमितता आढळल्यास, अशा शिक्षकांवर फौजदारी खटले दाखल करावेत. याव्यतिरिक्त, संबंधित शिक्षकाला निलंबित करावे आणि शिस्तभंगाची कारवाई करावी.

● आदेशांची पार्श्वभूमी

जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांसाठीच्या आंतरजिल्हा बदली धोरणांतर्गत, ‘विशेष श्रेणी शिक्षक भाग-१’ अंतर्गत येणाऱ्या शिक्षकांना बदल्यांमधून सूट देण्यात आली आहे. या श्रेणीमध्ये विविध आजारांनी ग्रस्त शिक्षक, अपंग शिक्षक, अपंग मुलांचे पालक, सोडून दिलेल्या आणि घटस्फोटित महिला शिक्षकांचा समावेश आहे. बदल्यांपासून सूट मिळवण्यासाठी शिक्षकांनी विविध आजार आणि अपंगत्वाचे खोटे प्रमाणपत्र सादर केल्याच्या असंख्य तक्रारी आल्या आहेत. उच्च न्यायालयाने काही प्रकरणांमध्ये विशेष श्रेणीद्वारे बदल्यांपासून संरक्षण का दिले गेले असा प्रश्न उपस्थित केला आहे आणि स्पष्टीकरण मागितले आहे. बदली प्रक्रियेत निष्पक्षता आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी या पार्श्वभूमीवर हे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.