मुंबई: मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (MMRDA) आता मुंबईतील पायाभूत प्रकल्पांच्या विस्तारासाठी खासगी भागीदारीचा विचार सुरू केला आहे. आपल्या तिजोरीवरील आर्थिक भार कमी करण्याच्या उद्देशाने MMRDA विविध पर्यायांची चाचपणी करत आहे. याअंतर्गत रस्ते प्रकल्पांची कामे ‘बांधा, वापरा, हस्तांतरित करा’ (BOT) यासारख्या मॉडेल्सवर करता येतील का, याचा अभ्यास केला जात आहे, अशी माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. MMRDA सध्या आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्समधील (BKC) भूखंड भाडेपट्ट्यावर देऊन मिळणारे उत्पन्न हाच त्यांचा मुख्य स्त्रोत आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून या उत्पन्नावर मर्यादा आल्याने MMRDA च्या तिजोरीत खडखडाट आहे. त्यामुळे अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची गरज असतानाही त्यांना कर्जावर अवलंबून राहावे लागत आहे, ज्यामुळे त्यांचा कर्जाचा बोजा वाढत आहे.
MMRDA कोणत्या पर्यायांचा विचार करत आहे?
MMRDA सध्या BOT आणि BOOT (बांधा, स्वतःच ठेवा, वापरा, हस्तांतरित करा) या मॉडेल्सबरोबरच डिझाइन, बिल्ड, फायनान्स, ऑपरेट अँड ट्रान्सफर (DBFOT) आणि डिझाइन, बिल्ड, फायनान्स अँड ऑपरेट (DBFO) यासारख्या पर्यायांचाही अभ्यास करत आहे. या पर्यायांमुळे MMRDA ला केवळ भूसंपादनाचा खर्च करावा लागेल आणि उर्वरित प्रकल्पाचा खर्च खासगी भागीदारांकडून केला जाईल. यामुळे MMRDA च्या तिजोरीवरील ताण कमी होण्यास मदत होईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
पीपीपी मॉडेलचा विस्तार
MMRDA ने काही दिवसांपूर्वीच कांजूरमार्ग ते बदलापूर मेट्रो मार्गिकेचे काम सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर करण्यासाठी स्वारस्य निविदा (EoI) मागवल्या होत्या. आता त्याच धर्तीवर रस्ते जाळे विस्तारणाऱ्या अन्य प्रकल्पांची कामेही खासगी सहभागातून पूर्ण करण्याचा विचार आहे.
यासोबतच, नुकत्याच रद्द झालेल्या मीरा-भाईंदर ते गायमुख उन्नत आणि भुयारी मार्ग प्रकल्पाच्या सुमारे १३ हजार कोटी रुपयांच्या निविदांबाबतही हाच विचार केला जात आहे. या प्रकल्पासाठी कर्ज उभारणी सुरू केली होती, परंतु ते अधिक व्याजदराने मिळण्याची शक्यता असल्याने आता हा प्रकल्पही खासगी भागीदारीतून राबवता येईल का, याची चाचपणी सुरू आहे. आगामी प्रकल्पांसाठीही हेच धोरण राबविण्यात येणार आहे. या उपायांमुळे प्रकल्पांच्या खर्चाचा भार खासगी भागीदारांवर गेल्याने MMRDA च्या तिजोरीवरील ताण कमी होईल आणि त्यांना मुंबईतील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती देता येईल, अशी अपेक्षा आहे.
Leave a Reply