नवी दिल्ली: भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी स्पष्ट केले आहे की, सामाजिक आणि आर्थिक असमानतेकडे दुर्लक्ष करून कोणताही देश स्वतःला विकसनशील किंवा लोकशाही देश म्हणवून घेऊ शकत नाही. मिलान, इटली येथे आयोजित एका समारंभात बोलताना, न्या. गवई यांनी समाजाच्या मोठ्या घटकांना दुर्लक्षित करणाऱ्या संरचनात्मक असमानतांवर भर दिला.
न्या. गवई यांच्या मते, कोणत्याही देशाच्या विकासाचा महत्त्वाचा पैलू सामाजिक-आर्थिक न्याय आहे आणि हा विकास सर्वसमावेशक असावा. समान संधी आणि सन्मान यांच्या आधारे या विकासाचे वितरण होणे आवश्यक आहे. दीर्घकालीन स्थैर्य, सामाजिक सामंजस्य आणि शाश्वत विकासासाठी सामाजिक व आर्थिक न्यायाची व्यावहारिक गरज त्यांनी अधोरेखित केली.
आपल्या भाषणात, न्या. गवई यांनी भारतीय राज्यघटनेचे महत्त्वही विशद केले. ते म्हणाले की, “राज्यघटनेच्या सर्वसमावेशक आणि परिवर्तनाच्या दृष्टिकोनामुळेच आज मी भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून आपल्यासमोर उभा आहे.” ऐतिहासिकदृष्ट्या उपेक्षित घटकातून आलेले असल्याने, ते भारतीय राज्यघटनेच्या आदर्शांचे प्रतिनिधी असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यांचा हा दावा सामाजिक न्याय आणि समान संधींच्या मूलभूत तत्त्वांवर आधारित आहे, ज्याशिवाय कोणताही देश खऱ्या अर्थाने प्रगती करू शकत नाही.
Leave a Reply