लखनौ: लखनौच्या विशेष न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात, एका २४ वर्षीय महिलेला सामूहिक बलात्कार आणि अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (ऍट्रॉसिटी) खोटा गुन्हा दाखल केल्याबद्दल साडेसात वर्षांच्या तुरुंगवासाची आणि २.१ लाख रुपयांच्या दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. या ऐतिहासिक निर्णयाने खोट्या तक्रारी दाखल करणाऱ्यांना कठोर संदेश दिला आहे. प्राप्त माहितीनुसार, रेखा नावाच्या या महिलेचे राजेश नावाच्या व्यक्तीशी प्रेमसंबंध होते. त्यांच्या नात्यात कटुता आल्यानंतर, रेखाने राजेश आणि त्याचा मित्र भूपेंद्र कुमार यांच्यावर बलात्कार आणि ऍट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत आरोप करत एफआयआर दाखल केला होता. मात्र, पोलिसांनी तपासानंतर ही तक्रार खोटी असल्याचा अहवाल सादर केला होता.
पोलिसांच्या अहवालाला रेखाने विरोध केला, परंतु न्यायालयाने खटला चालवला. विशेष न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विवेकानंद शरण त्रिपाठी यांनी राजेश आणि भूपेंद्र कुमार यांची केवळ निर्दोष मुक्तता केली नाही, तर रेखाला कलम १८२ (लोकसेवकाला खोटी माहिती देणे) आणि कलम २११ (खोटा गुन्हा दाखल करणे) अंतर्गत दोषी ठरवले. न्यायालयाने रेखाला साडेसात वर्षांचा तुरुंगवास आणि २.१ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. याशिवाय, रेखाने एससी-एसटी कायद्यांतर्गत मिळवलेला मदतनिधी परत वसूल करण्याचे आदेशही जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. यावर भाष्य करताना न्यायालयाने म्हटले की, एससी-एसटी कायदा, पॉक्सो आणि इतर संवेदनशील कायद्यांचा गैरवापर झाल्यास जनतेचा कायद्यावरील विश्वास डळमळीत होईल. हा निर्णय खोट्या तक्रारींना आळा घालण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
Leave a Reply